काठमाडौं । गत भदौ १० गते चीनको तिब्बतबाट आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा मानव बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन चुनौती थपिएको अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताएका छन्।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् थापाले बाढीले सिर्जना गरेको अवस्था अत्यन्त दुःखदायी र ठूलो स्केलको विपत्ति भएको बताए।
उनले भने, “अत्यन्त दुःखदायी प्राकृतिक प्रकोप नेपालले भोग्नुपरेको छ। यति ठूलो स्केलमा नेपालले जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। यो ठूलो कहालीलाग्दो स्थिति हो। दशैं–तिहारको मुखमा आएको यो प्रकोपले अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपेको छ।”
पर्यटनदेखि आपूर्ति प्रणालीसम्म असर
अर्थविद् थापाका अनुसार बाढीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभावमध्ये एक पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। अहिले नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने मुख्य मौसम सुरु हुँदै गर्दा प्रमुख सडक तथा यातायातका मार्गमा अवरोध उत्पन्न हुँदा पर्यटकको आवागमन प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो प्रभावित हुनुका साथै नेपालको पर्यटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक सन्देश जान सक्ने उनको भनाइ छ।
“अहिले पर्यटकको सिजन हो। तर बाटाघाटा बन्द भएका छन्। यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको छ,” उनले भने।
बाढीका कारण आन्तरिक आवतजावतसमेत प्रभावित भएकाले यसको प्रभाव पर्यटन व्यवसाय, होटल, यातायात, स्थानीय व्यापार तथा रोजगारीमा पर्न सक्ने उनले बताए।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूमा अवरोध उत्पन्न हुँदा देशको आपूर्ति प्रणालीमा समेत चुनौती थपिएको थापाको भनाइ छ। राजधानीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति मुख्य सडकमार्गमा निर्भर रहेकाले सडक अवरोधले आपूर्ति शृंखलामा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता उद्धार र राहत हुनुपर्छ
बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थविद् थापाले अहिले रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानभन्दा पहिले नागरिकको जीवन रक्षा र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले सरकारका तर्फबाट भइरहेको उद्धार तथा राहतका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विपद्को गम्भीरताअनुसार थप प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको बताए।
“रोजगारी त पछिको कुरा हो, अहिले त उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने।
यद्यपि, उद्धार तथा राहतको तत्कालीन चरण सकिएपछि बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय, उद्योग, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विपद्का कारण व्यवसाय बन्द भएका, पूर्वाधारमा क्षति पुगेका तथा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई पुनःआर्थिक गतिविधिमा फर्काउन सरकारले छुट्टै पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
विपद्पछि पुनर्निर्माण मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक
बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने थापाले बताए।
तर पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको धारणा छ। भविष्यमा यस्ता विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
“यो विपद्लाई केवल प्राकृतिक विपत्ति भनेर हेर्ने कि नेपालको विकास मोडल र पूर्वाधार नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिने भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मापदण्ड अपनाउन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई थप जोखिममा पार्दैछ
नेपालमा पछिल्लो समय बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना दोहोरिँदै जानुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महत्वपूर्ण रहेको अर्थविद् थापाको विश्लेषण छ।
उनका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ र त्यसको असर नेपालजस्ता हिमाली तथा संवेदनशील मुलुकले बढी भोग्नुपरिरहेको छ।
“नेपालमा यस्ता विभिन्न प्राकृतिक आपदा आइरहन्छन्। यो जलवायु परिवर्तनकै करामत हो। अब भविष्यमा झनै यस्ता खतरा बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ। औद्योगिक विकास तथा उच्च कार्बन उत्सर्जनबाट लाभ लिएका विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
नदी किनारका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने
भविष्यमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम घटाउन नदी किनार तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका मानव बस्तीलाई क्रमशः सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अर्थविद् थापाको सुझाव छ।
उनका अनुसार केवल बाढी आएपछि उद्धार गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने परम्परागत शैलीले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
नदीको बहाव क्षेत्र, जोखिमयुक्त बस्ती र संवेदनशील पूर्वाधारको वैज्ञानिक अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“नदी किनारको बसोबासलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग खोज्नुपर्छ,” उनले भने।
यसका लागि सरकारले ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने भएकाले आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्ने
अर्थविद् थापाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपालले आफ्नो कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति तथा अनुकूलनका लागि सहयोग माग्नुपर्ने बताए।
“जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपालले हिजोको भन्दा बढी पैरवी गर्नुपर्ने चुनौती छ,” उनले भने।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई राहत वितरणमा मात्र प्रयोग नगरी दीर्घकालीन रूपमा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद् प्रतिरोधी विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक
नेपालले अब विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा मानव बस्ती निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन सक्ने र विपद्पछि छिटो पुनःस्थापित गर्न सकिने किसिमका परियोजनामा लगानी बढाउन आवश्यक छ।
“क्लाइमेटमा पुनरुत्थान गर्न सकिने किसिमका परियोजनाबाट बाटाघाटा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव बस्तीलाई नदी किनारबाट अलग गरेर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न नेपाललाई ठूलो धनराशिको आवश्यकता हुन्छ,” उनले भने।
यसका लागि सरकारले मात्र लगानी गरेर पुग्ने अवस्था नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए।
अबको रणनीति : राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म
अर्थविद् थापाका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहत भए पनि त्यसपछि आर्थिक पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।
बाढीबाट प्रभावित स्थानीय व्यवसाय, उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा रोजगारी पुनःसञ्चालन गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै ढाँचामा फर्किनेभन्दा भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
नेपालले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई विकास नीतिको मूलधारमा समेट्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
उनका अनुसार अहिलेको बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा लिएर क्षति भएका संरचना पुनःनिर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई नेपालको पूर्वाधार, बस्ती विकास, पर्यटन, आपूर्ति प्रणाली तथा समग्र विकास मोडल पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
“नेपालले अब राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता विपद्बाट कम क्षति हुने अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु वित्त, सुरक्षित पूर्वाधार र जोखिमअनुकूल विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,” अर्थविद् थापाको जोड छ।
