काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई हकप्रदको बाटो खुल्ला गर्ने भएको छ । पुँजी वृद्धिकै लागि मर्जर तथा प्राप्ती सम्पन्न गरेका बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले २० देखि ४० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने भएको हो । प्राधिकरणले दिने यस्तो सहुलियत १६ वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्रै उपयोग गर्न पाउने बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘मर्जरमा गएका र प्रक्रियामा रहेको हकमा भने हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी पुर्याउन सहजिकरण गरिन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले आर्थिक भ्वाइसलाई भने, ‘मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयाबाट पनि तोकिएको पूँजी नपुग्ने कम्पनीहरुलाई २० देखि ४० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएमा सबैको पूँजी पुग्छ ।
प्राधिकरणले दिएको १५ महिनाको समयमा पुँजी वृद्धिको कसरत नगर्ने ४ वटा विदेशी लगानीका कम्पनी र २ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि भने हकप्रदको बाटो बन्द गरिने उनको भनाई हो ।
‘अहिले सम्म पुँजी पुर्याउन नसक्ने नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सको मात्रै हो, नेपाल इन्स्याेरेन्सले जग्गा बेचेर अर्थात भएको सम्पत्ती बेचेर पुर्याउछु भनेको छ भने जग्गा बेच्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइ सकेको प्रमाण पेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रभु इन्स्योरेन्सले विदेशी पाटनर ल्याउने कुरा गरेर प्रत्र पठाएको छ । त्यसमा थप छलफल माथिल्लो म्यानेजमेन्टमा हुन बाँकी नै छ ।’
प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्याेरेन्सलाई हकप्रद मार्फत पुँजी पुर्याउन दिने बिषयमा प्राधिकरणमा छलफल नै नभएको हुँदा यी कम्पनीहरुले प्रतिवद्धता अनुसार विदेशी पाटर्नर ल्याएर होस् वा अन्य सम्पती बिक्री मार्फत् पैसा थपेर नै पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशी कम्पनीको हकमा भने आवश्यक दायित्व हामी बहन गछौं भनेर पत्र प्राप्त भइसकेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीको हकमा स्वीकृत पुँजी (एसआई क्यापिटल) थप गछौं, सम्पत्ती दायित्व हामी ब्यर्होछौं भनेर प्रतिवद्धता पत्र पठाइसकेका छन् ।’
विदेशी लगानीका मेट लाईफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी) नेपाल, दि ओरियण्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स हुन् । यी कम्पनीलेहरुले आफ्नो दायित्व अनुसारको सम्पत्ती थप गछौं भनेर प्रत्रिवद्धता पत्र प्राधिकरणमा बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । साथै, यसअघि नै हकप्रद र प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने अनुमति पाइसकेको कम्पनीहरुको हकमा पनि प्राधिकरणले तत्कालै कारवाही नगर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म ठोक कदम चाल्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम छ ।
बीमा प्राधिकरणले २०७८ चैत १० गते एक वर्षको समयसीमा दिएर निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी अढाइ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको हो । सो अघिसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
प्राधिकरणले पहिलो पटक तोकेको समय गत चैतमै समाप्त भइसकेपनि ३ महिनाको समय थप गरिएको हो । जुन समाप्त भएको पनि एक साता हुन लागेको छ । तर, हालसम्म ७ वटा कम्पनीले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् । जसमा जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ, नेसनल लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स गरी ३ वटाले र निर्जीवन बीमातर्फ शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी, आईजीआई प्रुडेन्सियल र सिद्धार्थ प्रिमियर तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएका हुन्।
हिमालयन लाइफले तत्कालिन युनियन लाइफ र प्राइम लाईफलाई मर्जर गरेर ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी कायम गरेको छ । नेपाल लाइफको र नेशनललाईफको भने प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि योजना ल्याउन अघि नै तोकेको पुँजी पुगेको थियो । हाल नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेशनल लाइफको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ ।
यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुतर्फ शिखर इन्स्योरेन्सको पहिले नै पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी थियो । मर्जरमा गएर आइजीआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब २ करोड, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड र सगरमाथा लुम्बिनीले २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेको गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरण तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन १५ महिनाको समय दिँदा पनि २१ वटा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी पुँग्न सकेको छ । जसमा ११ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु हुन् ।
मर्जर भएर पनि पुँजी पुर्याउन नसक्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सूर्यज्योति ४ अर्ब ५४ करोड, सानिमा रिलायन्स ४ अर्ब १८ करोड, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ ४ अर्ब २९ करोड, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जिआइसीको २ अर्ब र युनाइटेड अजोडको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम छ । प्राधिकरणले यी कम्पनीहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने ४० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
