काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा तयारी थालेको छ। केन्द्रीय बैंक आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागि तयारीमा जुटेको हो।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हरेक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार असोजसम्मको समीक्षा गर्न लागिएको हो।
लगानकर्ताको आवश्यकता र मागको विषयमा मौद्रिक नीतिमा कुन कुन कुरा हेरफेर गर्नुपर्ला ? भनेर आर्थिक भ्वाइसले केही विश्लेषक तथा लगानीकर्तासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीहरूको धारणा
छोटेलाल रौनियार
मुख्यतया आगामी मौद्रिक नीतिमा ३, ४ ओटा कुराहरू भन्न खोजिरहेका छौ। पहिलो चाहिँ माइक्रो फाइनानसमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्यापलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो। यो एकदम अनावश्यक क्याप हो। उनीहरूले कमाएपछि दिने हो नकमाए नदिने हो यसकारण यो क्याप लगाउनु जरुरी देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले यसमा अलि बढी नै नियमन गर्न खोजेको मलाई लाग्छ।
दोस्रो कुरा भनेको अहिले राष्ट्र बैंकले जुन १५ करोडको क्याप राखेको छ त्यो पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने राष्ट्र बैंकसँग पैसा नभएको भए त्यो राख्नु जरुरी हुन्थ्यो तर अहिले केन्द्रीय बैंकसँग पैसा धेरै छ । बजारमा पैसा प्रवाह हुनुपर्नेमा यो क्याप राख्नु राम्रो मानिँदैन। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो धारणा हो।
यो सँगै अर्को कुरा भनेको हचुवाको भरमा आएका पोलिसीहरुलाई पनि संशोधन गनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अझ यस्ता विषयहरूमा त अर्थमन्त्री र गर्भनरले छलफल नै चलाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो विशेष बल जोड छ । यस्तै पहिला लिसकेको नीतिहरूलाई रिभ्यूको नाममा परिवर्तन गरिदिँदा पनि त्यसले पुँजी बजारलाई धक्का पुग्न जान्छ । यस्तै देशमा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरूमा पनि धक्का पुग्छ ।
गर्भनरको कार्यकाल सकिँदै छ। यस्तै सेवोन अध्यक्षविहीन छ, यता नेप्से र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको समेत कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसरी पुँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले टुहुरो पारेर त राख्नु हुदैनकी भन्नेमा हामी छौ। खासमा पुजीँवजारको महत्त्व नै सरकारले नबुझिदिएको जस्तो देखिँदै आएको छ । लगानीकर्ताको गुनासो वा पिडा कसलाई गएर भन्ने हो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ।
राधा पोखरेल
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएर बसिरहेको छ। त्यसको लागी केन्द्रीय बैंकले बजारलाई नियमन सहित खुकुलो नीतिहरू ल्याउनु अत्यावश्यक बनेको छ । व्यक्तिगत लगानीकर्तामा लगाइको क्याप पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ। यस्तो भएमा समग्र लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
अर्को भनेको धितो पत्र बोर्ड देखी लिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से लगायत अन्य धेरै समस्याहरू हामीबिच यथावत् छन्। तर तीमध्ये राष्ट्र बैंकले लिएका केही नीतिहरूमा सुधार ल्याउने बित्तिकै पनि धेरै कुराहरूमा सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिमा मुख्यता हाम्रो बजारको बाधकका रूपमा रहेका मुख्य मुख्य विषयलाई समाधानको मध्यमार्गी बनाएर जाने हो भने हामीले भोग्दै आएको आर्थिक अस्थिरताको समस्याबाट केही मात्रामा भएपनी हामी माथि उठ्न सक्छौ भन्ने मेरो धारणा हो ।
तुलसीराम ढकाल
आगामी मौद्रिक नीतिमा नयाँ खोज्दै गर्दा हामीसँग पुरानै कायम रहेका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने ठाउँ छैन । कुरो त पुरानो हो तर २०७८ सालको मौद्रिक नीतिले प्रहार गरेका कुराहरूलाई सच्याउने क्रममा अझै पनि हाम्रा केही मागहरू पुरा हुनै बाँकी छन्।
रिस्क वेटेज अझैपनि १२५ प्रतिशत कायम छ । सबैभन्दा पहिले त यसलाई हटाउनुपर्छ। हामीले यसलाई १०० प्रतिशतमा कायम गनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौ । अर्को समस्या भनेको लोनको क्याप राखिएको छ। संस्थागत रूपमा यसलाई हटाइए पनि व्यक्तिगत तर्फको यो कायमै छ। यसलाई पनि पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा र चाहाना पनि हो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर किन्नबेच्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाउनुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि शेयर किनबेच गर्ने अवसर दियो भने पुजीँ बजारले गति लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को भनेको उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय कसरी सहज ढङ्गले अगाडी बढाउन सकिने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले यसै विषयमा लबिङ समेत गरिरहेका छौ। आशा छ सुधार यस विषयमा सुधार आउने छ ।
