काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसहित नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा कोषको अधिकृत पूँजी हालको ८ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, अधिकृत पूँजीलाई विभाजन गरिएको सेयर संख्या ८ करोड कित्ताबाट बढाएर १० करोड कित्ता पुर्याउने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषको चुक्ता पूँजीसमेत वृद्धि गरिनेछ। हाल ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको चुक्ता पूँजीलाई बढाएर ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा कोषको सेयर संरचनासँग सम्बन्धित व्यवस्थासमेत अद्यावधिक गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ऐनमा रहेको ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोषको सेयरमध्ये नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
सरकारले कोषको बढ्दो कारोबार, लगानी तथा वित्तीय गतिविधिअनुसार विद्यमान पूँजी संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउन पूँजी वृद्धि गर्न लागिएको जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनले कोषको लगानी तथा पूँजी परिचालन क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमा कोषको सेयर पूँजी आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, जारी पूँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विधेयकको उद्देश्य कोषको लगानीका अवसर विस्तार गर्नु, पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउनु तथा कोषको पूँजी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउनु हो।
यसका साथै विधेयकमा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ भदौ ३ गते स्वीकृति दिएको थियो। सोही आधारमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
