काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत अब नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा आउने भएका छन्।
संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा यी तीनवटै कोषलाई राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा ल्याउने व्यवस्था समेट्न सहमति गरेको हो।
अर्थ समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गर्दै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत समेट्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राख्ने सहमति समितिले गरेको छ।
यसैगरी, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयसमेत कानुनमै निश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने सहमति गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफावार छलफल जारी रहेको छ। छलफलपछि समितिले विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संसद्मा पेस गर्नेछ।
