काठमाडौँ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी तथा आपूर्तिमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो। मन्त्रालयले कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित विभाग, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी संघहरूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाउन पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाललाई पत्र पठाउँदै यथाशीघ्र प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको छ।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा रहनेछ। सदस्यमा नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक, उद्योग विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका गुणस्तर हेर्ने निर्देशक तथा ग्यास उद्योग संघका दुई जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्य–सचिव भने संयोजकले तोकेको सम्बन्धित महाशाखाका उपसचिव रहनेछन्।
कार्यदलले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने ग्यासलाई सर्वसाधारणका लागि घरायसी तथा होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगका लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ। साथै दुवै प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरको व्यवस्था र मूल्य निर्धारणको आधारसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
यसअघि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ४५० केजी क्षमताको ठूलो सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ। तर नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुंग्याउन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको सिलिन्डर तथा मूल्य फरक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बजारमा देखिएको ग्यासको मूल्यसम्बन्धी अन्योल र कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
