एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आपत्ति, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरणसमेत समेटिएको दाबी गर्दै उक्त कदमको भर्त्सना गरेको हो।

एनसेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसको आधारमा टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

कम्पनीका अनुसार सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत समावेश छन्।

योपनि पढ्नुस्, प्रतिवेदनमा के छ ?

अदालतको फैसलाविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलको दाबी

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको पूर्वफैसलासँग समेत जोडिएको विषय भएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ साल असार ३१ गते खारेज भएको थियो।

उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत भएको एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

छानबिनमा संकलित सूचना पनि गोप्य रहने दाबी

एनसेलले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको छानबिन समितिले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारी पनि गोपनीय प्रकृतिका हुने जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार सरकारले यस्ता सूचना तथा विवरणलाई सम्बन्धित घटना, कारोबार वा कार्यमा कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि ती सबै विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरिएको छ।

कम्पनीले कुनै पनि व्यवसाय, लगानी, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना र विवरण कानुनद्वारा संरक्षित हुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित पक्षको कानुनी अधिकार प्रभावित हुने जनाएको छ।

संविधानदेखि करसम्बन्धी कानुनसम्मका प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधानलाई आधार बनाउँदै आफ्नो सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबार तथा अन्य संवेदनशील विवरण गोप्य राख्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।

‘सरकारले उचित कानुनी आधार र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्थ्यो’

एनसेलले कुनै पनि संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसका लागि विधायिकाले बनाएको कानुनी आधार, उचित कारण र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क तथा कारोबारसँग सम्बन्धित विवरणलाई संरक्षण गरेको भन्दै एनसेलले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने दाबी गरेको छ।

कम्पनीले सरकारबाट भएको पछिल्लो कदमले राज्यले लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई दिएको गोपनीयता र विश्वाससम्बन्धी प्रत्याभूतिमा प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

‘लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्छ’

एनसेलले सरकारको कदमले नेपालमा लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले आफ्नो लगानी, सम्पत्ति, कारोबार र व्यावसायिक सूचना सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सके मात्र लगानीको वातावरण बलियो बन्न सक्छ। तर संवेदनशील व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक हुँदा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नकारात्मक सन्देश जाने एनसेलको भनाइ छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफूलाई तथा आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक र हितग्राहीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। यसबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ।

आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने संकेत

एनसेलले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा कसुर तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

कम्पनीले आफ्नो तथा सम्बन्धित पक्षहरूको गोप्य जानकारी सार्वजनिक भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध उपचारका बाटो अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ।

एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमले विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुन सक्ने र दीर्घकालमा यसको असर नेपालको लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पर्ने दाबीसमेत गरेको छ। कम्पनीले लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न सरकारबाट पारदर्शिता मात्र नभई कानुनी दायित्व र गोपनीयताको अधिकारको समेत सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।