काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था थप गर्दै भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई कडाई गरेको हो । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै उपयुक्तताको मापन सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।
संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको वित्तीय गैरकानूनी आर्जन वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक संलग्नता सम्बन्धमा संस्थाले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजी लगानी वा खरिद गर्दा विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने बताएको हो ।
यस्तै, सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पद वा तहमा नियुक्ति मनोनयन गर्दा, पाँच प्रतिशत वा पच्चिस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदाको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
