काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका लागि विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको संरचना, भूमिका, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार र केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो। यसले हालका अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्दै संस्थागत क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रिया पुनःसंरचना, वित्तीय स्थायित्व संयन्त्र सुदृढीकरण, र डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था समावेश छन्। अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा पनि नोटसरह मान्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, रेमिट्यान्स, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याउने योजना छ, जसले डिजिटल वालेट र पेमेन्ट गेटवेहरूलाई प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउनेछ।
विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि समेटिएको छ, जसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकलाई ‘म्याक्रो–प्रुडेन्सियल’ नियामकको रूपमा स्पष्ट भूमिका दिँदै वित्तीय स्थायित्व, जोखिम व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकलाई सहायक वित्तीय संस्थाहरूमा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार दिने, तथा विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर सन्तुलन र समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न यस्तो संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ।
