काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले दिने बिजुली सहुलियत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
(आज) बुधवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै निर्देशक घिसिङले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता उपभोक्ता २५ लाख छन् ।
घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादकसँग प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद बापतको पैसा तिर्नुपर्ने बताए । ‘त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युतमात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौँ । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।
