काठमाडौं । लघु बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले कानुनी प्रावधान पालना नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा ऐनविपरीत वित्तीय संस्थालाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार, बीमा सम्बन्धी कामका लागि अनुमति नपाएका कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गराइएको छ, जुन प्रचलित कानुनसँग मेल नखाने देखिएको छ ।
बीमा ऐन २०७९ अनुसार बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति अनिवार्य हुन्छ भने लघु बीमा निर्देशिकाले पनि यस्तो कार्य निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्तलाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार गरी कुल १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता संस्थाहरू बीमा सेवा दिने आधिकारिक निकाय नभएको र अभिकर्ताका रूपमा समेत दर्ता नभएकाले उनीहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वितरण गरिएको रकमको उपयोग, लाभान्वित किसानको विवरण तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त अनुगमन र प्रतिवेदन नलिइएको पनि औँल्याइएको छ ।
महालेखाले लघु बीमा कार्यक्रमलाई कानुनी मापदण्डअनुसार पुनर्संरचना गरी आधिकारिक बीमा कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
