काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीस दिनको अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
सरकारले असारे विकासमा असारको पानीसँगै पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा बगाउने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । असारे झरीमा हतारले पिच भएका सडकहरू एक महिनापछि अर्थात् साउनमा निकै ठुला ठुला खाडलमा परिणत हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा भने ९साउन–जेठ० १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो कुल पूँजीगत बजेटको ४०.७ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ।
लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुने हो भने अबको एक महिना (असार) भित्रमा २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रतिदिन ६ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले पूँजीगत बजेट ८० प्रतिशत भन्दा माथि कटाउन सकेको छैन ।
असार लागेसँगै कतिपय कामकुरा सुरु नै नगरी सम्पन्न गर्न हतार भएको देखिन्छ। असारमा मात्रै सरकारले चालु शीर्षक अर्थात् कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरूमा १ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको छ । विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधिमा सरकारले ७१ अर्ब ५६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
असार ३० गतेसम्म सरकारको समग्र खर्च प्रणाली हेर्दा कुल बजेटको करिब ८१.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आएकोमा अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १६ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो ।
त्यस्तै, चालु आवमा सरकारले प्रशासनिक कार्यहरूमा ठुलो रकम खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड खर्च गरेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १५ अर्ब खर्च गरेको हो ।
भोली अर्थात् बुधवारबाट चालु आर्थिक वर्ष सकिँदै छ । बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । सरकारले आगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्टाएको छ ।
