काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था काट्ने गरी बुँदा थपिएको विवादबारे छानबिन गर्न आज संसदीय समिति गठन हुने भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमतिअनुसार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि समिति घोषणा हुनेछ ।
समिति गठन गर्ने बारेमा २१ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक राखेका थिए। उक्त छलफलपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २३ असारमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएको र अवकाश भएको २ वर्षसम्म अन्य नियुक्तिमा रोक लाग्ने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको थियो । विधेयकको ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको भए पनि उपदफा ५ थपेर संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग र सरकारले नियुक्त गर्ने अन्य पदमा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसमा पनि सचिव र सहसचिवका लागि ती नियुक्ति खुला गरिएको थियो । उक्त उपदफाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै रोक लगाउने देखिएको थियो ।समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र अन्य सदस्यले उक्त व्यवस्था संसद् सचिवालयका कर्मचारीले थप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको टोली उक्त बुँदा हटाउन अन्तिमसम्म सक्रिय रहेको आरोप छ । समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि पाण्डेय र अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले शीर्ष नेताहरूको घरदैलो पुगेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
२०७५ सालमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तै चलखेल भएको थियो । संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्न सकिने गरी व्यवस्था घुसाएर तत्कालीन सचिव सुदर्शन खड्काले गडबडी गरेका थिए । तर, उक्त थपिएको व्यवस्था तत्काल पत्ता लागेर संसदमा नपुग्दै सच्याइएको थियो।
