काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने नीति अघि सारेपछि सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूमा त्रास र अन्योल बढेको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि यसको कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।
‘निष्क्रिय स्रोत परिचालन’ नाममा नयाँ प्रस्ताव
सरकारको सुधार सूचीको ७८औँ बुँदामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यसलाई ‘निष्क्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग’को रूपमा व्याख्या गर्दै ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
हालको कानुन के भन्छ ?
प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न मिल्ने अवस्था छैन। कानुन अनुसार व्यक्तिगत खाता ३ वर्ष र संस्थागत खाता १ वर्षसम्म कारोबार नभए निष्क्रिय मानिन्छ। १० वर्षसम्म प्रयोग नभए त्यस्तो रकम ‘अनक्लेम्ड डिपोजिट’ को रूपमा वर्गीकृत हुन्छ।
बैंकहरूले त्यस्ता खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ। प्रत्येक ५ वर्षमा सूचना प्रकाशित गरी निक्षेपकर्तालाई रकम लिन आह्वान गर्नुपर्छ। हाल देशभरका ५३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर बसेको राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उल्लेख गरेका छन् ।
१० वर्षमै राज्यकोषमा लैजान मिल्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, अहिलेको कानुनी संरचना अनुसार १० वर्षमै निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, २० वर्षसम्म पनि कसैले दाबी नगरेपछि मात्र रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा सारिने प्रावधान कायम छ। उक्त रकम बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गरिने, तर हालसम्म सिधै राज्यकोषमा जाने व्यवस्था नरहेको जानकारी दिएका छन् । त्यसैले सरकारले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाफिया संशोधन अनिवार्य रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाई छ ।
कानुन संशोधन : लामो र जटिल प्रक्रिया
सरकारले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन संशोधनका विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीको भनाई छ । उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकबाट प्रस्ताव तयार हुनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयसँगै कानुन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् । साथै, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने र संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भई अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानुनी उल्झन रहेको उनको भनाई छ । यसकारण ९० दिनभित्रै नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाई छ ।
नागरिकको सम्पत्तिमाथि प्रश्न
सरकारको प्रस्तावले सर्वसाधारणमा “बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित छ कि छैन ?” भन्ने प्रश्न उठाएको छ। क्षेत्रीका अनुसार केवल खाता निष्क्रिय भएको आधारमा नागरिकको निक्षेप राज्यकोषमा लैजानु संवैधानिक रूपमा समेत चुनौतीपूर्ण हुन जाने बताएका छन् । यदि सरकारले यस्तो रकम अस्थायी रूपमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको हो भने पनि भविष्यमा हकवालाले दाबी गर्दा ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र भरपर्दो कानुनी संरचना बिना नीति कार्यान्वयन गरिए अदालतमा चुनौती पुग्न सक्ने जनाएका छन् ।
नीति भन्दा बढी स्पष्टता 'आवश्यक'
सरकारले निष्क्रिय स्रोत परिचालनको उद्देश्य राखे पनि हालको कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको जटिलताले यो प्रस्ताव तत्काल लागू हुने अवस्था कमजोर देखिएको बैंक वित्त विज्ञहरूको धारणा छ । यसकारण, निक्षेपकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्पष्ट कानुनी आधार र विश्वासिलो संयन्त्र तयार नगरी अघि बढ्दा नीति विवादमा पर्ने मात्रै नभएर, वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुने जोखिम देखिएको उनीहरूको धारणा छ ।
