काठमाडौं। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणसँगै आर्थिक सुधार र नीतिगत स्पष्टतालाई प्राथमिकता दिँदै तीन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै यी निर्णयहरू अघि सारेका हुन्।
पहिलो निर्णयअन्तर्गत, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै राजश्व अनुसन्धान विभागसहित करिब १५ वटा अप्रासंगिक तथा दोहोरोपन भएका ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। यसबाट कानूनी संरचना सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
दोस्रो निर्णयअनुसार, चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ यथाशीघ्र तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, निर्वाचन वाचाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट समयसीमासहित १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिने जनाइएको छ।
तेस्रो निर्णयमा, निजी क्षेत्रको उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन, साथै ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यक नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै व्यापक आर्थिक तथा कानूनी सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार पार्ने तयारी गरिएको छ।
