काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको बोल्ड निर्णय र त्यहीका पुराना कर्मचारीहरु बिच केही निर्णयहरुमा जुहारी चलेको पाइएको छ । एकातर्फ बीमा प्राधिकरणले गरिसकेको बीमा फिर्ता गर्न तीन वर्ष लाग्ने व्यवस्था अघि सारिसकेको छ भने अर्कातिर प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले उक्त समय अलि बढी भएको हो कि भन्ने ? आँकलन गर्न थालेका छन् ।
यता आर्थिक भ्वाइस प्रतिनिधिहरु विभिन्न नाम चलेका सफल र ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरु सामु पुग्दा उनीहरुले अहिले आएर जीवन बीमा पोलिसी फिर्ता गर्न तीन वर्ष लाग्ने समय केही बढी भएको बताउँन थालेका छन् । सुरुवाती चरणमा नियामकीय नीतिको आफूहरुले ट्रालयको रुपमा हेनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सो नीति सहर्स स्वीकार गरेको बीमकहरु बताउँछन् ।
यता नेपाल बीमा प्राधिकरण स्वयमले जीवन बीमा गराएका बीमितहरुले आफ्ना (बीमा पोलिसी) बीमालेख फिर्ता गर्न चाहेमा पाँच वर्षे अवधि लागू गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको थियो । त्यसरी तयारी गरे पनि प्राधिकरण ह्वात्तै व्याक सरेको अवस्था छ । प्राधिकरणले तत्कालका लागि आर्थिक मन्दीले विभिन्न क्षेत्रहरुमा देखिदो–नदेखिदो असर गरेको र त्यसरी असर गरेको बेलामा बीमालेख सरेण्डरको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न केही मुस्किल भएको अनुभव सुनाउँन थालेको छ । यसलाई नै आधार मानेर के बुझ्न सकिन्छ भने बीमा सरेण्डरको अवधि तीन वर्ष बनाउँदा नै कतिपय नागरिकहरुमा सकसको अवस्था सिर्जना भएका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरु) ले सरेण्डर रोक्नुको उपाय सरेण्डर नै गर्न नमिल्ने बनाउँने वा अवधि बढाउनु मात्रै समाधान होइन भन्न थालेका छन् । उनीहरुले सो विषयको रोचक विश्लेषण समेत गर्दै कुनै हवाई जहाजलाई आकाशमा उडदा (क्रयास) दुर्घटना हुने जोखिम छ भनेर लामो समय ग्राउण्डेड गरेर जमिनमा राख्ने भन्दा पनि कुन अवस्थामा जोखिम छ भन्ने पत्ता लगाएर सो समयमा मात्र जहाज ग्राउण्डेड गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, सरेण्डर बढ्यो भन्दैमा त्यसलाई रोक्नका लागि ओभरअलमा सरेण्डरको अवधि हेरफेर गर्नुभन्दा पनि बरु किन सरेण्डर बढेको हो ? पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै,जीवन बीमामा आवद्ध हुने नागरिकहरु स–सानो आय स्तर हुने देखि ठूलाबडा र धनीहरु समेत हुने भएकाले कुन वर्गले किन सरेण्डर माग गर्यो भन्नेसम्मको रेकर्ड नियामकले राख्नु पर्ने बताएका छन् । बीमकहरुले नियामकले गरेका कतिपय निर्णयहरु सतही रुपमा, हतारमा, आवेशमा वा कुनै मास भेलाको प्रदर्शन जस्तो चर्चा कमाउँन मात्र नभई लक्षित वर्गसम्म पुग्ने हुनु पर्ने बताएका छन् ।
लघुबीमा गरिबका लागि, सरेण्डरको नीति धनीका लागि
अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले एकै पटक दुई किसिमका योजनाहरु अघि सारेको अवस्था छ । जुन कदापी सम्भव हुने देखिदैन । एकातर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यून आय भएर, आर्थिकस्तर कम भएका नागरिकहरु र विपन्न वर्गहरुलाई पनि बीमामा जोड्ने भनेर लघु बीमा कम्पनीहरु खडा गरेको अवस्था छ । सो कार्य लघु बीमा मार्फत न्यून आय भएका नागरिकहरुलाई बीमामा जोड्ने हिसाबले हेर्दा अत्यत्त सह्राननीय काम जस्तो देखिन्छ । फेरी त्यही नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले जसरी पनि बीमामा जोडिन्छु र भोलि भवितव्य पर्दा बीमाले साथ दिन्छ भन्ने विपन्न नागरिकहरुलाई सरेण्डर गर्न प्रतिवन्ध लगाउँछ । सरेण्डरमा लगाएको प्रतिबन्धले कुनै पनि नागरिकले बीमा गराएको तीन वर्षपछि राम्रै प्रतिफल पाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलब आज बीमा गरेपछि आउँने तीन वर्षसम्म बीमा गरेको रकम झिक्न मिल्दैन । यसरी हेर्दा घरमा जसले बीमा गरेको उसको मात्रै निधन हुन्छ वा त्यही बीमितको (म्याचुरीटी) बीमा अवधि पूरा भएपछि मात्रै बीमाले पैसा दिँदा हुन्छ भन्ने बीमा नियामकको धारणा छ । यसमा हामीले अलिकति गहिराईमा गएर सोचौं । या भनौ अलि प्राक्टिकल लेभलबाट पनि हेरौं । नेपाल जस्तो मुलुकमा आफूसँग भए नभएको रकम जोहो गरेर बीमा गर्ने नागरिकहरुको संख्या धेरै छ भन्दा फरक नपर्ला । अब त्यही बीमा गरिसकेका नागरिकहरुको घरमा अरु केही भवितव्य परो या भनौ उनीहरुलाई सिधै पैसाको अभाव आईलाग्यो । त्यस्तो बेलामा अहिले जीवन बीमामा खन्याएको फैसलाले खासै अर्थ राख्दैन । बीमित या उनको हकवालको जीवनमा पनि तात्विक भिन्नता राख्दैन । यस्तो अवस्थाले बीमा गराउँन प्रोत्साहन गर्ला कि गरिरहेको बीमालाई व्याक फायर गरेको छ ? यहाँनेर निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ किनभने नियम बनाउँने बीमा कम्पनीहरुले होइन्, जस्ले दोष खेप्न बाध्य छन् ।
अब समयको पनि थोरै कुरा गरौं । लाखौं यूवाहरु रोजगारी तथा शिक्षाको लागि विदेशी रहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले आज बीमा गरेमा वा तीन वर्ष अघि बीमा गरेर विदेशीनु पर्ने अवस्था आयो । या भनौ उनीहरुको भिषा आयो । त्यस्तो अवस्थामा बीमालेख सरेण्डर गर्दा उनीहरुलाई घाटा हुन्छ । हो, यस्तो अवस्थामा उनीहरुले बीमा गर्न तम्सेलान कि पछि हटलान् ?
भारतमा सरेण्डरलाई प्रोत्साहन नेपालमा निरुत्साहित
छिमेकी मुलक भारतमा पनि सरेण्डरलाई प्रोत्साहन दिदै आएको अवस्था छ । उनीहरुले कुनै पनि नागरिकले बीमा गर्दा बीमामा जोड्न अभिकर्ताहरु घरसम्म पुग्ने र उनीहरुले बीमा पोलिसी त्याग गर्न चाहे त्यसमा पनि उनीहरुले तुरुन्तै सेवाग्राही कहाँ गरेर सघाउने गरेका छन् । त्यहा बीमा गरेकाले सरेण्डर गर्दा बीमा कम्पनीलाई घाटा हुन्छ तर पनि सरेण्डरको मात्रा कम छ । यता नेपालमा बीमा सरेण्डर गर्दा बीमितलाई घाटा छ र पनि उल्दै सरेण्डरमा आकर्षण कायमै छ । यसरी हेर्दा सरेण्डरको मूल जरोसम्म नियामक निकाय पुग्न नसकेको देखिन्छ । उनीहरुको रिसर्च डिपार्टले यसलाई गम्भिरतापूर्वक नहेरेको प्रस्टै हुन्छ । अब नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले भारतको बीमा मोडेलको अध्ययन गर्न जरुरी छ । भारतिय जीवन बीमा मोडेल भनेको विश्वमा सफल बीमा उद्योग संचालन गरेको देशमा पर्ने यस देश निकट उच्च कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरुले कसैको कपी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो बजारको वास्तविकतामा नियामकको आँखा जानुपर्ने भन्दै खेद व्यक्त गरेका हुन् ।
यता नेपालको पहिलो दोस्रो नम्बर लिस्टमा रहेका कम्पनीहरु नै सरेण्डर भन्दा पनि योजनावद्ध रुपमा हुने प्लान सरेण्डर रोकिनु पर्ने बताउँछन् । यही वाक्यलाई फेरी जो कोहीले मनन गर्ने हो भने योजनावद्ध सरेण्डर भएको ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई जानकारी छ र नियामक निकाय पनि यसमा अनभिज्ञ छैन । अब मात्र कुरा रह्यो कुन सरेण्डर योजनावद्ध हो वा कुन होइन भन्ने पत्ता लगाउँने कुरा र उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँनु पर्छ भन्ने कुरा हो । त्यो काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै नियामक निकायको हो । नियामक निकायले सरेण्ड गर्न चाहने गरिव वा वास्तविक असर परेका नागरिकहरुलाई सरेण्डर वापत सुविधा दिनुपर्छ भने सरेण्डर गर्न आवश्यक नभएकालाई सरेण्डर नगराउँने क्षमता राख्नुपर्छ ।
अहिले बीमा क्षेत्रमा यो समस्या जटिल बनिरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा बाँकी ११ महिनाको तुलनामा बीमा कम्पनीहरुको फिगर बेलुन फुलेको जस्तो फुलेकै आकारमा देखिन्छ । उक्त अस्वस्थ ग्रोथमा न बीमक खुशी छन् न त नियामक निकायनै खुशी छन् । त्यस्ता बेखुशीका लागि सरेण्डरलाई सिधै दोष दिने चलन छ । अब आगामी दिनमा त्यसको वास्तविकता छुट्याएर दूधको दूध पानीको पानी नछुट्याई नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पनि पानी माथिको ओभानो भएर बस्ने छुट छैन।
