काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखाहरूको ब्रिफिङ सम्पन्न गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेलगत्तै उपसचिवहरूको सरुवा सुरु भइसकेको छ भने अब सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ। बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आफूलाई सहजीकरण हुने गरी प्रमुख महाशाखा, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका अनुभवी कर्मचारीहरूलाई समेटेर बजेट लेखन टोली गठन गरिने बताइएको छ।
नयाँ बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोही सीमालाई आधार मानेर बजेट तयार गर्ने स्पष्ट पारेको छ र यसमा कुनै परिवर्तन नहुने संकेत दिएको छ।
स्रोत अनुमान समितिले भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत अभाव देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। यही कारण आगामी बजेट यथार्थपरक र स्रोतमा आधारित बनाउन सिलिङ निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो समय देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभाव पनि सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। आन्दोलनका कारण केही क्षेत्रमा उत्पादन, आपूर्ति र सेवा प्रवाहमा अवरोध हुँदा राजस्व संकलनमा समेत असर परेको अनुमान गरिएको छ। पर्यटन, साना तथा मझौला व्यवसाय र दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा परेको प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
यस्ता चुनौतीका बीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्रोतको उपलब्धता, राजस्व संकलनको यथार्थ अवस्था र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अनुसार, यो प्रक्रिया अब संशोधन नहुने गरी अघि बढ्ने र यही सिलिङलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गर्ने जनाएका छन्।
सरकारले एकातिर आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ।
