काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे छानबिन प्रक्रिया तीव्र पार्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगले ठूलो दायरामा विवरण माग गरेको छ। आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका सबै सरोकारवालालाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेको हो।
आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बहालवाला तथा पूर्व उच्च पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस सूचीमा प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका अधिकारीहरू समेटिएका छन्।
सूचनाअनुसार करिब १६ प्रकारका सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको छ। आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत फारम उपलब्ध गराएको छ र विवरण बुझाउन अनलाइन, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलमार्फत पनि सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत व्यापक दायराका व्यक्तिहरू यसमा समावेश छन्।
त्यस्तै, सुरक्षा निकायका सहसचिव तहदेखि माथिका अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, र राज्यकोषबाट सुविधा लिने सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवहरू पनि विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन्।
आयोगले तोकिएको समयसीमा भित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण दिने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
