National life

राष्ट्र बैंकले घाँटी निमोठेको बैंकासुरेन्स : विश्वभर अभ्यासमा, नेपालमा भने प्रतिबन्ध

max lubricant tata
Aarthik voice
Aarthik voice
८ महिना अगाडि|१८ पुस २०८२, शुक्रबार
1.7kShares
राष्ट्र बैंकले घाँटी निमोठेको बैंकासुरेन्स : विश्वभर अभ्यासमा, नेपालमा भने प्रतिबन्ध
ncell

काठमाडौँ। नेपालको बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा बजारमा समय समयमा विभिन्न नयाँ नयाँ अभ्यास र प्रयोगहरू हुँदै आइरहेका छन्। विगत केही वर्षअघि यस क्षेत्रमा प्रयोगको विषय बनेको थियो—बैंकासुरेन्स।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वि.सं.

3 ad - 1
3 ad - 2
3 ad - 3
Royal Enfield
२०७६ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकासुरेन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भने बैंकासुरेन्स सहिद बन्न पुगेको हो।

के हो बैंकासुरेन्स ?

बैंकासुरेन्स भनेको बीमा कम्पनीका उत्पादनहरू बैंकमार्फत बेच्ने प्रणाली हो। यसमा बैंक र बीमा कम्पनीहरूबीच सम्झौता भएको हुन्छ। बैंकले बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी सम्बन्धित बीमा कम्पनीका योजनाहरू बिक्री–वितरण गर्ने गरिन्छ।

बैंकासुरेन्सले बैंक आफैंले आफ्ना निक्षेपकर्ता वा ऋणीलाई बीमा कम्पनीका योजना जारी गर्न पाउने सुविधा दिएको हुन्छ। जसबाट बैंकले कमिसन प्राप्त गर्दछ भने बीमा कम्पनीको पनि बीमा योजनाको बिक्री बढ्छ।

बैंकासुरेन्समा बैंकले बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा काम गरेको हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि निकै प्रचलित अवधारणा हो।

बैंकासुरेन्सको सुरुवात कसरी भयो ?

बैंकासुरेन्सको सुरुवात करिब १९ औँ शताब्दीमा फ्रान्सबाट भएको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा बैंक र बीमा कम्पनीबीच सहकार्य भई बैंकका ग्राहकलाई बीमासम्बन्धी जानकारी दिँदै बीमालेख बिक्री–वितरण गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो। यस प्रणालीले ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा र बीमा दुवै सुविधा एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने मौका दिएको थियो।

बैंकासुरेन्सको यो अवधारणा युरोपका अन्य देशहरूमा पनि विस्तार हुन थाल्यो। विस्तारै बेल्जियम, स्पेन, इटाली र पोर्चुगलमा पनि बैंक र बीमा क्षेत्रबीच सहकार्य बढ्दै गयो र बैंकासुरेन्सको प्रयोग व्यापक हुन थाल्यो।

यता एशियाली देशहरूमा भने यो अवधारणा तुलनात्मक रूपमा ढिलो गरी सन् १९९० पछि मात्र देखा परेको थियो। भारतमा पनि १९९० को दशकमा खुला अर्थनीतिसँगै निजी बीमा कम्पनीहरू प्रवेश गरेपछि बैंकासुरेन्सको अभ्यास सुरु भएको हो।

यस अवधारणाले वित्तीय र बीमा बजारमा ग्राहक पहुँच र बिक्री दुवै बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, जसका कारण समयक्रमसँगै बैंकासुरेन्सको विकास हुँदै संसारभर विस्तार भयो।

https://aarthikvoice.com/archives/80169

यसरी हाल बैंकासुरेन्स विश्वभर एक सर्व स्वीकार्य अभ्यास बनेको छ र धेरै देशका बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बीमा सेवा उपलब्ध गराउन यस प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

बैंकासुरेन्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

विश्वव्यापी रूपमा बैंकासुरेन्स अहिले वित्तीय सेवा तथा बीमालेख बिक्रीको महत्वपूर्ण मोडेल बनेको छ। ग्लोबल ग्रोथ इन्साइट्सका अनुसार विश्वभर करिब ६५ प्रतिशत नयाँ बीमालेख बैंकिङ च्यानलमार्फत बिक्री भइरहेका छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस मोडेलको प्रयोग सबभन्दा बढी युरोपेली मुलुकहरू फ्रान्स, स्पेन र इटालीमा भएको देखिन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च संस्थानहरूले प्रकाशित गरेका विवरणअनुसार फ्रान्समा कुल जीवन बीमाको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंकासुरेन्सबाट हुने गरेको पाइन्छ भने स्पेनमा यो प्रतिशत ५९ भन्दा बढी र इटालीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।

युरोपमा बैंकासुरेन्सले परम्परागत बीमा वितरण मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्दै ग्राहकलाई किफायती र सुविधाजनक तरिकाबाट बीमा उपलब्ध गराउन सफल भएको छ। अमेरिका, चीन, भारत तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका केही मुलुकहरूमा पनि बैंकासुरेन्सको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

नेपालमा बैंकासुरेन्सको सुरुवात र अन्त्यको नालीबेली

नेपालमा वि.सं. २०६३ सालको असोज महिनामा तत्कालीन बीमा समितिबाट स्वीकृति लिँदै लक्ष्मी सनराइन बैंकले पहिलोपटक बैंकासुरेन्सको सुरुवात गरेको थियो। त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धमाधम बैंकासुरेन्सका सम्झौताहरू हुन थाले।

बीमा अभिकर्ताहरूको विरोध

बैंकासुरेन्सका कारण धेरै स्वतन्त्र बीमा अभिकर्ता (एजेन्टहरू) को आय र पेशागत अस्तित्व संकटमा पर्ने आशंका बढेको थियो। बैंकसँग विशाल ग्राहक सञ्जाल भएकाले अभिकर्ताहरूले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत बिक्री प्रणाली कमजोर हुने डर उनीहरूमा थियो।

त्यसपछि अभिकर्ताहरूले बैंकासुरेन्समा देखिएका साना–ठूला त्रुटि, नीतिगत अस्पष्टता र बजार असमानतालाई आधार बनाएर बैंकासुरेन्सको अस्तित्वमाथि नै आक्रमण गर्न थाले। यी विषयहरू बहसको केन्द्र बने र राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूमा दबाब सिर्जना हुन थाल्यो।

https://www.youtube.com/watch?v=4p_zmd1Gtwk

बैंकासुरेन्सको विरोध व्यापक भएपछि राष्ट्र बैंकले नीति निर्मातासँग समन्वय गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिनुपर्‍यो।

यसरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वि.सं. २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकासुरेन्समाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका विकृति

नेपालमा बैंकासुरेन्सको अभ्यास विस्तार भइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही गलत र असन्तुलित अभ्यासहरू देखिन थालेपछि नियामक निकायलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

तत्कालीन समयमा कतिपय बैंकहरूले आफ्ना शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारीलाई जीवन तथा निर्जीवन बीमाको बिक्री लक्ष्य तोकेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिने गरेका थिए।

बैंकिङ कर्मचारीलाई बीमा बिक्रीको लक्ष्य दिइनुले बैंकिङ सेवाभन्दा कमिसन–आधारित गतिविधि प्राथमिकतामा पर्न थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अनुचित अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै रोक लगाउन हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।

त्यस अवधिमा बैंकका कर्मचारीहरूले बीमा कम्पनीको निक्षेप र प्रिमियम संकलन बढाउने उद्देश्यले बैंकका ग्राहकलाई अतिरिक्त बीमालेख खरिद गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएको थियो। ऋण प्रवाह वा अन्य बैंकिङ सेवासँग बीमालाई अप्रत्यक्ष रूपमा गाँस्ने अभ्यासले उपभोक्ता हित र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाएको नियामकको निष्कर्ष छ।

प्रतिबन्ध समाधान होइन

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा एउटा नराम्रो रोग पनि छ। कुनै पनि नवप्रवर्तनको अभ्यास गर्दा चुनौती आउनु स्वाभाविक हो। तर हामीकहाँ समस्याको सामना गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुभन्दा पनि प्रतिबन्धको सजिलो बाटो रोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको पाइन्छ। यो कुरा क्रिप्टोकरेन्सीमाथिको प्रतिबन्धले पुष्टि गर्दछ।

यस्तै बैंकासुरेन्समाथिको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष डा. रविन्द्र घिमिरे भन्छन्—

“यसको सही प्रयोग गर्ने हो भने बैंकासुरेन्स आवश्यक अवधारणा हो। तर नेपालका सन्दर्भमा बैंकासुरेन्स बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भयो। अभिकर्ताबाट बीमालेख बिक्री हुँदा मिस–सेलिङ हुन सक्छ, तर बैंकमार्फत अझ प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन सकिन्छ। बैंकले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई जबर्जस्ती बीमा नगराउन निर्देशन दिनुपर्छ। बीमा कसैलाई बाध्य पारेर गराउनु हुँदैन।”

https://aarthikvoice.com/archives/80006

उनका अनुसार यसमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी देखिन्छ। “राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो, तर नियन्त्रणको सट्टा प्रतिबन्धको बाटो रोजियो। बैंकासुरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै रहेको विषय हो र यसलाई परिमार्जनसहित पुनः सुरु गर्नुपर्छ,” घिमिरे भन्छन्।

https://aarthikvoice.com/archives/80333

अभिकर्ताहरूको गुनासो तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ। “पुरानो प्रविधि नयाँ प्रविधि आएपछि विस्थापित हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामी सबैले नवप्रवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। समस्याको समाधान सुधार र नियमनबाट खोजिनुपर्छ, प्रतिबन्धबाट होइन,” उनले भने।

विश्वव्यापी रूपमा सफल र स्वीकार्य बनेको बैंकासुरेन्स नेपालमा भने नीतिगत कमजोरी, असन्तुलित अभ्यास र नियमनको अभावका कारण प्रतिबन्धको शिकार बन्न पुग्यो। बैंक तथा बीमा क्षेत्रका केही गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण अवधारणामाथि नै रोक लगाइनु दीर्घकालीन समाधान नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

https://aarthikvoice.com/archives/79868

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको जस्तै, बैंकासुरेन्सलाई सुधार, स्पष्ट मापदण्ड र कडा नियमनमार्फत उपभोक्ता हित सुरक्षित गर्दै अघि बढाउन सकिन्थ्यो। नवप्रवर्तनलाई नियन्त्रण र परिमार्जनमार्फत सुदृढ बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिबन्धको बाटो रोजिनुले नेपालको वित्तीय प्रणाली माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
1.7kSHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?