काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ऐतिहासिक प्रकृतिको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको ४३ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएअनुसार यो छानबिन प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ।
समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र त्यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, अभिलेख तथा विवरण संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। साथै, छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी मापदण्ड, प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुने बताइएको छ र समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने छ।
सरकारले यो कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको हो। यही सन्दर्भमा सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंक लाई १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरू समेट्ने डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गरिने, शंकास्पद कारोबारहरू स्वचालित रूपमा पहिचान गरिने र त्यसलाई सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजाने योजना छ।
समग्रमा, सरकारले अघि सारेको यो पहल सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
