काठमाडौं । कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चार प्रमुख संघ–संस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुलीमा देखिएका अवरोध र असहयोगप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण प्रवाह र असुलीको कार्य गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूबाट घरबाटो सिफारिस, पञ्जीकृत मूल्याङ्कन जस्ता आवश्यक कागजातहरू समयमा प्राप्त नहुँदा कर्जा असुली प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ।”
संघसंस्थाहरूले कर्जा असुलीको प्रयोजनका लागि जाने क्रममा कर्मचारीहरूले धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणको समेत सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। यसले कर्मचारीको मनोबल मात्र होइन, कानुनी राज्यको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
संघीय प्रणालीअनुसार आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ। शान्ति सुरक्षा तथा कर्जा असुली सहज बनाउने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।”
संघसंस्थाहरूले कर्जा असुलीलाई एक नियमित कानुनी प्रक्रिया मान्दै यसमा हुने अवरोध तत्काल हटाउन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
