काठमाडौँ। बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम लगातार बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको थुप्रो लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गएर ७५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ।
बैंकहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले दिनहुँजसो तरलता प्रशोचन गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता फालाफाल रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ प्रतिशतको हाराहारीको ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकलाई पैसा दिन बाध्य भइरहेका छन्।
“पुराना लगानीकर्ता कालोसूचीमा, नयाँ सटर बन्द गरेर पलायन हुनुले तरलता थुप्रियो”
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताको पछाडि लगानीकर्ताको पलायन र निष्क्रिय कर्जा प्रमुख कारण बनेको बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन्।पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पुराना लगानीकर्ता निष्क्रिय कर्जाका कारण कालोसूचीमा पर्नु र नयाँ लगानीकर्ताहरु व्यवसाय बन्द गरेर विदेश पलायन हुन थालेको अवस्था नै अहिलेको गम्भीर समस्या रहेको बताए।
उनले भने, “अहिलेको मूल समस्या भनेको निक्षेप जम्मा हुने तर लगानी हुन नसक्ने अवस्था हो। राजनीतिक अस्थिरताको यस्तो वातावरणमा कसले लगानी गर्छ ? बैंकमा निष्क्रिय कर्जाका कारण धेरै लगानीकर्ता त कालोसूचीमा पनि परेका छन्।”
उनले नयाँ पुस्ताका व्यवसायीहरु समेत सटर बन्द गरेर विदेश जान थालेका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “नयाँ व्यवसायीहरु सटर बन्द गरेर विदेश पलायन हुँदै छन्। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो,” उनले भने। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा बैंकमा रहेको तरलता वास्तविक अर्थतन्त्रमा जान नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारणको रूपमा कालोसूचीमा पर्नु रहेको बताउँदै आइरहेको छ। हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मंसिर १९ गतेसम्ममा १ लाख ४३ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने कुल ऋणी संख्या १८ देखि १९ लाखको हाराहारीमा मात्र रहेको छन्।
१८ लाख ऋणीमध्ये एक लाखभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा लगानीमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ। ठूलो संख्यामा ऋणी कालोसूचीमा परेपछि नयाँ कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने पुराना लगानीकर्ताहरु पनि पुनः लगानी गर्न असमर्थ बनेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको रूपमा देखिएको छ।
लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी
यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहालले अधिक तरलताको मूल कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुनु रहेको बताएका छन्। उनले भने, “अधिक तरलताको मूल कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुनु हो भन्ने लाग्छ मलाई। यसको समाधान भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु हो।”
उनका अनुसार हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै पनि भारत र चीनसँग प्रभावकारी सम्झौता गरेर विद्युत् निर्यात गर्न सकिने हो भने त्यसमा ठूलो लगानी सम्भव छ। “पर्यटन क्षेत्रमा अत्यधिक सम्भावना छ। शिक्षा, पूर्वाधार, सडक लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपाल गरिब हुनुपर्ने देश नभएको उल्लेख गर्दै दहालले व्यवस्थापन कमजोर भएकै कारण देश पछाडि परेको बताए। “कुनै समय हामी रकम नभएर छटपटाउँथ्यौँ। अहिले यत्रो पैसा फालाफाल छ तर लगानी गर्न सकेका छैनौँ। यो भन्दा लज्जास्पद अवस्था अरु के हुन सक्छ र ?” उनले प्रश्न गरे।
उनले मुस्ताङ, पोखरा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यमा टनेलसहितका सडक र पूर्वाधार निर्माण गरेर लगानी परिचालन गर्न सकिने बताए। साथै अहिले उद्योगी व्यवसायीमा ऋण लिएर लगानी गर्ने आत्मबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
रेमिट्यान्स बढ्यो, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन : सुनिल केसी
एनएमबी बैंकका पूर्व सीईओ सुनिल केसीले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिनुको कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु र त्यसअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु रहेको बताए। उनले रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप बढ्दै गएको र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि सकारात्मक रहेको तर त्यो रकम अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “रेमिट्यान्स आइरहेको छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजेटिभ भइराछ। तर त्यसअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्न सकेनन्। अर्को कुरा उद्योगीहरुको पनि मनोबल उच्च हुन सकेन। त्यसकारण बैंकमा तरलता थुप्रिएको हो।”
केसीका अनुसार बजारमा माग सृजना नहुँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। “पहिला त बजारमा माग सृजना हुनुपर्यो। यसमा सरकारले नै नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले कृषि, हाइड्रोपावर र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रमार्फत माग सृजना गर्न सकिने बताए। “गर्ने ठाउँहरु थुप्रै छन्। कृषि क्षेत्र, हाइड्रोपावर, पर्यटनबाट पनि माग सृजना गर्नुपर्यो,” उनले भने।
निजी क्षेत्रलाई नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। केसीले भने “निजी क्षेत्रलाई नयाँ क्षेत्रमा आउन दिने र प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति सरकारले अपनाउनुपर्छ”। उनका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट नीतिबिनाको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन अझै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा हाल देखिएको अधिक तरलता र लगानी नबढ्नु जटिल समस्याको संकेत हो। निक्षेप बढ्दै गएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्नु, र उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त माग नबन्नु जस्ता कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उनीहरुको तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकिंग क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार यसलाई समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ, नयाँ नीति र प्रोत्साहन मार्फत उद्योगी र व्यवसायीलाई उत्साहित गर्नु आवश्यक छ। यदि यी चुनौतीहरुको सामना गरी उचित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरियो भने बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता अर्थतन्त्रमा प्रवाह भएर दीगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ।
