काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्र भित्र मनी लन्डरिङको सम्भावना बढ्दै गएपछि सहकारी विभागले सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिँदै कानूनी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। यस सन्दर्भमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन र दिग्दर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि औपचारिक परिपत्र जारी गरेको छ।
विभागका अनुसार सहकारी क्षेत्र अस्वाभाविक वित्तीय कारोबार र गैरकानूनी स्रोतका रकम प्रवेशका दृष्टिले जोखिमयुक्त देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीको प्रभावकारी पालनामा जोड दिइएको हो। यसै सन्दर्भमा विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४’ र हालैको ‘स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८२’ लाई सहकारी संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यको ‘जानकारी आफ्नो ग्राहक’ (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य अपनाउन, शंकास्पद वा अस्वाभाविक कारोबारको रिपोर्टिङ सम्बन्धित निकायमा पठाउन, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधि व्यवस्थापन गर्न, कम्प्लायन्स अफिसर तोक्न र संवेदनशील वित्तीय विवरणलाई गोप्य तथा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी नयाँ दिग्दर्शनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको पुँजी भएका, २५ लाखभन्दा बढी बचत वा ऋण कारोबार गर्ने सदस्य भएका, साथै उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न सहकारी संस्थाहरूलाई उच्च जोखिम समूहमा राखी निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिनेछ।
विभागले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई संवेदनशील जिम्मेवारीको रूपमा लिएको जनाएको छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार, “सहकारी संस्थाहरूले कानूनी दायित्व पूरा नगरेमा न केवल वित्तीय अनुशासन जोखिममा पर्छ, तर सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीको विश्वास पनि कमजोर बन्न सक्छ।”
विभागले सबै सहकारी संस्थालाई कानूनी मापदण्ड र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई आन्तरिक नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्दै, वित्तीय क्षेत्रको दिगोपन र विश्वसनीयता कायम राख्न सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ।
