काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दर गणना गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्तहरुले आफ्नो पछिल्लो ३ महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नु पर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तहरूले हाल ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् ।
लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत विन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने पनि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, लघुवित्तहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुन आउने ब्याजदर र वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत विन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो दरको सीमा भित्र रहेर ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
लघुवित्तहरूले मासिक रूपमा आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । आधार दर मासिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल/हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
