काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका १७ औं गभर्नरका रूपमा उनी २०७६ चैत्र २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले उनलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो।
आज २०८१ चैत्र २४ गतेका दिन उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । आफ्नो ५ वर्षको अवधि समापन गरेर बाहिरिन लागेका अधिकारीकोको कार्यकाल भने निक्कै विवादास्पद रह्यो। कतिपय व्यक्तिगत आचरण र समष्टिगत आर्थिक नीति तथा प्रवृत्तिका कारण उनी बारम्बार सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बनेका थिए।
देशले उनको कार्यकालमा आर्थिक मन्दी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कहिले तरलता अभाव र कहिले अधिक तरलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगायतको समस्याको अनुभूति गर्यो देशको मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने र वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने राष्ट्रबैंकको गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा कमजोर क्षमता स्तरको विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त हुँदा देश र जनताले धेरै चुनौतीको भार बोक्नु परेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको वैधानिकता र भारबारे प्रश्न उठेको थियो । कानुनी प्रावधानअनुरूप राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन आवश्यक स्नातकोत्तर डिग्री अधिकारीसँग थिएन । अधिकारीले व्यवस्थापनबाट स्नातक मात्र गरेका थिए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको शैक्षिक उपाधिलाई स्नातकोत्तर सरह मान्ने विशेष निर्णयसहित ओली सरकारले उनलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।
विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मानिँदैनन् । लेखा शास्त्रका ‘स्नातक प्रोफेसनल’ मात्र मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भइसकेपछि पनि उनी नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य र केन्द्रीय विभागको सदस्य कायम रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको कारण उनको चर्को आलोचना भएको थियो । एमालेको कार्य विभाजन सूचीमा एम.अधिकारीको ‘टेक नाम’ राखेर सर्कुलर गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, उनले आफू एम.अधिकारी भएको स्वीकार गर्न मानेका थिएनन् ।
हाल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको छ। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्रीसमेत एमालेकै थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिने सकिदा समेत संयोगले ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेकै उपाध्यक्ष हुन्। कतिपय अर्थ विज्ञले गभर्नर अधिकारी पुनः फर्किने सोही पदको आकांक्षी रहेको समेत आकलन गरेका छन् । तथापि उनले भने यस विषयमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
गभर्नर पदका लागि आवश्यक पर्ने निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादाका दृष्टिले उनी चोखो रहन सकेनन् । पदमा रहनुभन्दा अघि वा पछि उनी कुन राजनीतिक दललाई समर्थन गर्थे भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला । तर, पदमा रहेकै अवस्थामा कुनै पार्टीको सङ्गठन संरचनामा बस्नु उचित मान्न सकिँदैन । यो विषयलाई जबरजस्त पन्छाइए पनि नैतिक प्रश्न भने उनीमाथि सधैँ उठी रह्यो नै ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीको बिचमा मतभेद चर्किँदै गएपछि २०७८ चैत्र २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए। तर, पद बहालीको माग गर्दै अदालत गएका अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय दिएको थियो। अधिकारीको शैक्षिक योग्यता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा भने अदालतले कुनै निर्णय नै दिएन।
गभर्नर अधिकारले कोभिड–१९ अवधिमा अर्थतन्त्र सुस्त भएको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सङ्कुचन र अभाव हुन सक्ने भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कटको प्रक्रिया यही निर्णयबाट सुरु भएको केही अर्थविद्हरूको भनाई छ ।
कोभिड–१९ यताका आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व लक्ष्य कहिल्यै भेट्न सकेको छैन । फलतः सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै आर्थिक वर्षको बिचमै बजेट समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। सार्वजनिक ऋण भार बढ्दै र पुँजीगत खर्च सङ्कुचन हुँदै गएको छ। अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब नाघेको छ । देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत वित्तीय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । आयात तथा बजार माग सङ्कुचन र राजस्व ह्रास यसो हुनुका मुख्य कारण बनेका छन्। यसर्थ समग्रमा उनको कार्यकाललाई धेरैले संकट र समस्याको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै नयाँ आउने गभर्नरको विषयमा समेत चासो र चर्चा चुलिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नरका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ। भावी गभर्नर आफू निकटस्थ बनाउन राजनीतिक दलहरूले समेत भागबन्डाको रस्साकस्सी नै सुरु गर्ने गरेको देखिएको छ ।
गभर्नर बन्न योग्य भनेर आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूलाई तोकिएको छ। तर उनीहरूका पछाडि हुने राजनीतिक र व्यापारिक समर्थनले गभर्नरको नियुक्तिमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनु अघिदेखि नै बजारमा प्रतिस्पर्धी अनुहारहरू आइरहेका छन्। गभर्नर बन्ने होडमा राष्ट्र बैंकमै जागिर खाइरहेकादेखि बैंक हाँकिरहेकाहरू समेत देखिएको छन् । राष्ट्र बैंकमै कार्यकारी निर्देशक रहेका डा.प्रकाश श्रेष्ठले आफ्नो तीन महिने कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर अघि सरेका छन् भने नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट राजीनामा दिएर ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना खुलेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाटै डेपुटी गभर्नर द्वय डा.नीलम ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्र तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएका छन् । सिफारिस समिति गठन भइसकेपछि आकांक्षीहरुको सक्रियता थप बढेको छ। यद्यपि केही राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिले समेत शक्तिको आडमा राष्ट्रबैंकको गभर्नर बन्ने आंकाक्षीमा देखिएको कारण यो पटक गभर्नर नियुक्ति निकै रोचक देखिने जानकारहरूको धारण छ ।
