काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि उक्त निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको जनाएको छ ।
कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारोबारमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
