काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको जनाएको छ। मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन भने राजस्व संकलन कठिन देखिन्छ,’ ‘वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान लक्ष्य संकलन पूरा गर्न पनि कठिन देखिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनालाई संघीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक लिएको छ। यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरका अनुसार डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याटलाई सरकारले हटाएको छ । युवा विदेशिनबाट रोक्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
त्यस्तै डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटल तथा उद्योगमा करसम्बन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीति सकारात्मक छन् । पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवं बजारीकरणबाट धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटन प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।
रियल इस्टेट तथा भूमि सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित सहरीकरण गरिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भन्दै चेम्बरले सामूहिक आवास विकासका लागि जग्गाप्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भनेको छ ।
व्यवसाय संकुचनमा परेका व्यवसायीले कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा थप कार्यशील पूँजी प्राप्त गर्ने र ब्याज जरिबानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था सह्रानीय रहेको भनिएको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीलाई सरल र सुलभ तरिकाले चालु पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण एवं सम्भाव्य खानीजन्य एवं नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी अन्तरिक उपयोग र निर्यात सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले निर्यात वृद्धि हुनेमा चेम्बर विश्वस्त छ ।
स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विषय सह्रानीय रहेको चेम्बरले जनाएको छ। ‘नेपालको ठूलो सम्भावनायुक्त वन क्षेत्र र वन पैदावर सदुपयोग हुन सकेको छैन । पर्यावरणीय र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्र र वन पैदावरको व्यावसायिक र दिगो व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने विषय सकारात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
केवाईसी विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने विषय पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । यस्तै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमको कर महसुल नलाग्ने र ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य कर तथा महसुल खारेज गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कका साथै सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा कर सम्बन्धमा दिइएका छुटको व्यवस्था सह्रानीय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरूको पुनर्गठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने योजनालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक लिएको छ ।
‘आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक छ । उद्यारो कारोबार सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, दामासाही ऐनमा सामूहिक संशोधन, बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने विषय सकारात्मक छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा छ ।
