काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले फेरि कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले यसअघि भएको ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछिका सहमतिको स्मरण गराउँदै सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक/कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलनले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो।
महासङ्घका अनुसार, सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक/कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आजको मितिसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन सकेको छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमतिहरूलाई बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्य पक्ष शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवं हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ।
यसले गर्दा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक/कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको बताइएको छ। महासङ्घले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकारले नेपाली शिक्षक/कर्मचारीलाई फेरि आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको महसुस भएको बताएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको थालनीको मोडमा आइपुगेको छ। यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’ महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
