काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न उद्यम, व्यवसाय र आवश्यकता अनुसार कर्जाको सीमा विस्तार गरेको छ।
परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र प्राकृतिक विपद् प्रभावितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधि पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ।
अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्नेछन्। यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदै छ। त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ।
शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। साथै, संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ।
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन। कार्यविधिमा भनिएको छ–सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ।
एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ।ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म व्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ।
