काठमाडौँ । मुलुकले आफ्नो खर्च पूरा गर्नका लागि लिएको कुल रकम अर्थात् सार्वजनिक ऋणको आकार पौने २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थपिएको हो।
कार्यालयको अनुसार हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
साउन मसान्तसम्म सरकारले ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ। जसमा साँवा बापत ३० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र ब्याज बापत ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो । आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ ।
साथै, यस अवधिमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा २७ अर्ब १० करोड बराबर ऋण तिरेको छ । त्यस्तै, साउन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन अर्ब ४५ करोड खर्च गरेको छ भने चार अर्ब ५७ करोड बराबर बाह्य ऋण थपेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा ४४ अर्ब ५७करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.४८ प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ११.०५ र १.९६ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८९.७४ र १०.२६ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । साउन मसान्तसम्ममा ३६ अर्ब ६८ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ । यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ८.९३ प्रतिशत बराबर हो।
अत्यधिक ऋण भारले देशको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। कमजोर वित्तीय अवस्थाले मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना हुन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न सक्छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनले आर्थिक मन्दी आउने सम्भावना हुन्छ जसले पुरा अर्थतन्त्र लाइ नै अस्थिर बनाउने देखिन्छ ।
