काठमाडौँ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
पौडेलमाथि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘हाइ कम्प्युटर इन्फास्ट्रक्चर’खरिद गर्दा गुरुयोजना बिना मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन उपकरण खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पौडेलसहित केन्द्रका चार कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि र त्यसका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठविरुद्ध आयोगले १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना माग गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
