काठमाडौँ । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल ९बिफु नेपाल० को राष्ट्रिय समितिको चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले कर्मचारीहरुले पाउने विभिन्न सेवा सुविधाप्रति भएको विभेदको अन्त्यको लागि जोडदार माग गरेको छ ।
बैठकले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २ गतेको फैसलाबाट बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षामा गम्भिर चुनौती सृजना भएको तथा कर्मचारी माथि व्यवस्थापनबाट ज्यादती हुन सक्ने हुँदा सो सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ तथा श्रम ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र बीमा क्षेत्रका ऐनमा विषयवस्तु समेटी विभागीय कारबाही पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्ने माग राखेकोे छ ।
बैठकले कर्मचारी अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करलाई ५ प्रतिशत कायम राखिनु पर्ने (निजामति कर्मचारीतर्फ भए अनुरुप हुनु पर्ने) निर्णय गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नाफाको ५ प्रतिशत र निजी संस्थाहरुमा नाफाकोे १० प्रतिशत बोनश वितरण गर्ने विभेदकारी व्यवस्था भएकोमा नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल समाजबाद उन्मुख राज्य हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको तर सरकारी संस्थामा वितरण गर्ने बोनशमा विभेद रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि ९समान कामका लागि समान सुविधा० तथा श्रम ऐनको समेत उल्लघंन गरेकोले बोनश दरमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संंशोधन हुनु पर्ने । साथै, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्ने अनुपातमा रहेको विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने बताइएको छ ।
बैठकले बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेठ १५ गते घोषण गरेको अवकाश कोष सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्ने माग गरेको छ।
बजेटको बूदा नं. ३९८ मा उल्लेखित भएको विषय साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्घ हुुनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त हुंदा पाउने सेवा सुविधमा असर परेकोले सो व्यवस्था ऐच्छिक वा खारेजी हुनुपर्ने जोडदार माग गरेको छ ।
संघले भनेको छ ‘करीब सबै जसो प्रतिष्ठानहरुको कर्मचारी सेवा विनियमावली अर्थ मन्त्रालय हुदै लोक सेवा आयोगमा जाने गरेको र अर्थ मन्त्रालयबाट खाईपाई आएको सेवा सुविधामा समेत कैंची लगाउने प्रतिगमन कार्य गरिरहेको हुंदा आम कर्मचारी वेचैनमा रहेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको संशोधन स्वीकृती प्रक्रियाले आम कर्मचारीको वृत्ती विकासमा गम्भिर असर पुगेको छ ।’
बैठकमा पेसागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष द्वय भोलानाथ पोखरेल र हरि कुमार श्रेष्ठ, महासचिव केदार प्रसाद देवकोटा तथा सचिव एवं विफु नेपालका इञ्चार्ज कमल पराजुली, विफु नेपालका सल्लाहकार बद्रिप्रसाद तिमिल्सिना, राजेश अर्याल तथा विफु नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
