काठमाडौँ। नेपालमा प्रत्येक नागरिकलाई सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०७४ सालमा बजेटमार्फत स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएको छ।
शुरूमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकमा उत्साह थियो र बीमामा आबद्धता पनि राम्रै थियो।
यसैबीच अस्पतालहरूले सेवा दिन बन्द गरेसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आम नागरिकको भरोसा उठ्न थालेको छ।
अस्पतालहरू घाटामा रहेको गुनासो
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा भुक्तानी दिन नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका कारण आफूहरूले घाटा व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले अस्पतालहरूले बीमाको दररेट कम भएको गुनासो गरिरहेको आर्थिक भ्वाइसलाई बताए।
“अस्पतालहरूले बीमाको रेट कम भएको गुनासो गरिरहेका छन्, तर त्यो दररेट विज्ञ टोलीले नै बनाएको हो। ती दररेटमा सेवा दिँदा आफूहरू घाटामा पर्ने गरेको अस्पतालहरूको गुनासो रहेको छ।”
सूचना अधिकारी मल्लले भने, “कुनै–कुनै सेवामा अलि बढी खर्च लाग्न सक्छ, जस्तो मुटुको प्याकेजहरूमा परिमार्जन गर्न सकिएला। तर अस्पतालहरूले पनि अनावश्यक चेकजाँच नगर्ने र बिरामीले पनि अनावश्यक चेकजाँच नगरी सम्बन्धित रोगको सेवा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।”
मल्लका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५१० वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् र सबैलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी दायित्व छ। तर स्रोतको अभावका कारण बोर्डले समयमै भुक्तानी दिन नसकिरहेको अवस्था छ।
“स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग स्रोतको अभावका कारण भुक्तानी दिन सकिरहेको अवस्था छैन,” उनले भने, “अस्पतालहरूको करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ।” ठूला–साना सबै स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि उपलब्ध स्रोतले धान्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रिमियम र सेवाबीचको असन्तुलन
बीमा शुल्क र सेवा दायराबीचको असन्तुलनलाई पनि सूचना अधिकारी मल्लले प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएका छन्। “स्वास्थ्य बीमा बापत उठाइएको ३५ सय प्रिमियमले यति धेरै बीमितहरूलाई सेवा दिन कसरी सम्भव हुन्छ रु” भन्दै उनले प्रश्न उठाए।
सुरुमा २५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा दिइँदै आएकोमा पछि सेवा सीमा १ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो तर प्रिमियम भने ३५ सय रुपैयाँ मात्र बनाइएको उनको भनाइ छ।
“यस्तो अभ्यास विश्वमा कहीँ पनि छैन,” उनले भने, “३,५०० प्रिमियम लिएर १ लाखको सेवा दिन सकिने अवस्था छैन। कि त सरकारले स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुन नदिन बोर्डले निरन्तर सरकारसँग आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै आएको मल्लले बताए।
“हामीले भुक्तानीका लागि सरकारलाई रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ,” उनले भने, “उहाँहरूले दिन्न पनि भन्नुहुन्न, बाहिर–बाहिर दिन्छु भन्नुहुन्छ, तर दिनुहुन्न।” उनका अनुसार यसअघि ७ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दा सरकारले १ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको थियो।
नीतिगत तहमा पनि अन्योल देखिएको मल्लको भनाइ छ। “भन्न त स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि एकपटक बीमा भुक्तानीलाई सुन्ना पार्ने भन्नुभएको छ, त्यसपछि आफ्नो रणनीति बोर्डले अपनाउनुपर्छ भन्नुभयो।” यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
के भन्छन् स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. काफ्ले ?
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सेवा लिने नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। हाल दैनिक ७० देखि ७५ हजार नागरिकले सेवाको लाभ उठाइरहेका छन्, जुन विगत वर्षको दैनिक ५० हजार जनाभन्दा बढी हो। त्यसकारण कार्यक्रमबाट सेवा लिने नागरिकको संख्या बढेको उनको भनाइ छ।
उनले भुक्तानी ढिलाइ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रमुख चुनौती भएको बताए। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताललगायत ठूला अस्पतालहरूले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवा बन्द गरेका छन्। उनले बीमा दर, प्याकेज, दाबी अस्वीकृति र भुक्तानी ढिलाइजस्ता समस्यामा सुधार आवश्यक रहेकाले अस्पतालहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
डा. काफ्लेले सुधारका लागि प्रिमियम दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “हालको ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियम पर्याप्त छैन र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। यदि सरकारले स्रोत जुटाउने र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बढीभन्दा बढी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ। अहिलेको संकट अस्थायी छ, तर समाधानका लागि सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ।”
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक स्रोतको अभाव, भुक्तानी ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। समयमै सुधार र सरकारी प्रतिबद्धता नआए आम नागरिकको भरोसा गुम्दै जाने जोखिम बढ्दो छ।
