काठमाडौँ। देशमा नयाँ सरकार आएसँगै बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा क्रमशः बढ्दै गएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL), गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको अभाव तथा वित्तीय सुशासनको अभाव जस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेका बेला नयाँ सरकारले ठोस कदम चाल्छ कि भन्ने आशा सरोकारवालाहरूमा देखिएको छ।
बजारमा माग पक्ष सुस्त रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ बढीको अधिक तरलता थुप्रिएको छ। अघिल्लो सरकार चुनावमा अधिकेन्द्रीत हुँदा समस्या समाधानमा खासै उपलब्धी हुन सकेन।
पछिल्लो समय देखिएका सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाले लगानी वातावरण थप प्रभावित भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। यस्ता चुनौतीका बीच नयाँ सरकारको आगमनसँगै वित्तीय प्रणालीमा सुधार हुने अपेक्षा पुनः जागृत भएको छ।
यही सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइसले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान समस्या र सम्भावित समाधानका विषयमा विस्तृत कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै देखिएको सक्रियतालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर अहिलेको सरकारको ऊर्जा र गति हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छ। युवाहरूको नेतृत्वमा सरकार अघि बढेको छ, उनीहरूमा केही गर्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ। अघिल्लो समय जस्तो धेरै बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अब कम हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
अहिले सरकारले लिएको गतिले ‘काम गरेर देखाउने’ सन्देश दिएको छ। यदि यही गति कायम रह्यो भने देश समग्र रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ जान सक्छ।
हाल वित्तीय क्षेत्रमा प्रमुख समस्या के देख्नुहुन्छ ?
वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन्, तर मूल जड बिचौलिया प्रवृत्ति हो। राज्यका विभिन्न तहमा बिचौलियाको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ। नियुक्तिदेखि नीतिनिर्माणसम्म एउटै समूह दोहोरिने प्रवृत्ति रह्यो।
अब नयाँ अनुहारहरू आएका छन्, जसले सुधारको अपेक्षा बढाएको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, कर्जा असुली सुधार गर्ने र ब्याजदरलाई व्यवस्थित बनाउने जस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्।
यी सबै विषयलाई समाधान गर्न सकियो भने वित्तीय क्षेत्र ‘ट्र्याक’ मा आउन सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या—जस्तै खराब कर्जा (NPL), गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) र अधिक तरलतालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यी समस्याको मुख्य कारण पनि नीतिगत कमजोरी र बिचौलिया प्रभाव नै हो। ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति, कृत्रिम रूपमा प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने कामले बैंकिङ क्षेत्र कमजोर बनाएको छ।
तरलताको समस्या पनि नीति असन्तुलनकै परिणाम हो।बैं किङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पैसा थुप्रिएको छ, तर त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन। यसको कारण स्पष्ट लगानीका अवसरहरूको अभाव, नीतिगत अन्योलता र त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु हो।
नेपालको तुलनात्मक लाभ जलविद्युत् हो। तर अघिल्लो नीतिहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गर्यो। उदाहरणका लागि, PPA रोक्ने, Take and Pay जस्तो प्रावधान लागू गर्ने, IPO जारी गर्न नदिने यी सबैले लगानी निरुत्साहित बनायो।
एकातिर २०३५ सम्म ठूलो मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने, अर्कोतिर त्यही क्षेत्रमा लगानी रोक्ने नीति ल्याउने, यो पूर्ण रूपमा विरोधाभासी थियो। यस्तो असंगत नीतिका कारण न त लगानी बढ्छ, न त तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ।
तरलता व्यवस्थापनमा पुँजी बजारको भूमिका र वर्तमान अवस्थाबारे तपाईंको धारणा के छ ?
पुँजी बजारको आधारभूत उद्देश्य प्राथमिक बजारलाई सहयोग गर्नु हो। IPO र FPO मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा दोस्रो बजारलाई सट्टाबाजीको माध्यम जस्तो बनाइएको छ।
प्राथमिक बजारलाई नै अवरुद्ध गर्ने र दोस्रो बजारमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति गलत हो। यदि IPO नै जारी गर्न नदिने हो भने दोस्रो बजारको औचित्य के रहन्छ ? त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ र प्राथमिक बजारलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ तब तरलता व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार देखिन सक्छ।
कानुनी र नीतिगत रुपमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
सबैभन्दा पहिले वित्तीय प्रणाली पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘लप्पन–छप्पन’ शैलीको नीति अब सह्य हुँदैन। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ। एउटै व्यक्ति ऋणी पनि हुने र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पनि रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि कानुनी र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छन्। मेरो अनुभव अनुसार, समस्या केवल व्यवस्थापनको होइन, संरचनागत पनि हो। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नसक्दा बैंकहरूको ऋण प्रवाहलाई प्रभावित गर्यो, जोखिम बढायो र प्रणाली कमजोर बनायो।
त्यसकारण राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
डिजिटल बैंकिङ र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन आवश्यक
वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनी आधार आवश्यक छ। नयाँ उद्यमीले बैंक खोल्ने अवसर पाउनुपर्छ र नयाँ प्रविधि अपनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
विगतमा निजी बैंकहरू खोल्दा घुस दिनुपर्ने, भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको हस्तक्षेप हुने गरेको थियो। अब यसलाई रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ।
डिजिटल बैंकको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच बढाउने, सेवा द्रुत र पारदर्शी बनाउने, तथा बैंकिङ प्रणालीलाई अधिक गतिशील बनाउने काम अब सरकारले गर्नुपर्छ ।
यी सुधारले वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सक्छ।
वर्तमान सरकारप्रति तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म आशावादी छु। अहिलेको नेतृत्वमा ऊर्जा छ, काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्छ। यदि बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकियो, नीतिगत स्पष्टता कायम गरियो र वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार अघि बढाइयो भने परिणाम राम्रो आउन सक्छ। अब हेर्न बाँकी छ, सरकारले यी विषयलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ।
अहिलेको परिस्थिति सुधारको नयाँ अवसरका रूपमा लिइएको छ, र देशभरका सरोकारवालाहरूले नयाँ नेतृत्वबाट पारदर्शी, सशक्त र नवप्रवर्तनमैत्री वित्तीय प्रणालीको अपेक्षा राखेका छन्।
