काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समितिमा परेका एक सय भन्दा बढी उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न ४८ उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा परेका उजुरीलाई १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्याउने समितिले निर्णय गरेको हो। समितिको कार्यशैली र भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा परेका उजुरीमाथिको छानबिन यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
विभिन्न निकायमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय परेका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढ्ने निर्णय भएको हो। समितिमा परेका उजुरीहरूमा अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, सरकारी निकायका पदाधिकारी मुछिएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत नियामक निकाय विरुद्धका पनि उजुरी उत्तिकै परेका छन् । यसबाट राजनीतिक तह, कर्मचारी, व्यापारी, नियामक निकायलगायतको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने प्रस्ट देखिएको छ ।
एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल टेलिकम, विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी विरुद्धका उजुरीमा आर्थिक अनियमितालाई मातहत निकायबाट संरक्षण र उन्मुक्ति दिइरहेको भनेर उजुरीकर्ताले किटानी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित उजुरी परेको छ । जसमा निश्चित कम्पनीलाई अनुचित फाइदा दिने उद्देश्यले अनावश्यक सर्त राखिएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमका निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको, सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको, एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेका छन् ।
के- के छन् उजुरी ?
सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको २०८० वैशाखयता सयभन्दा बढी उजुरी परेकोमा समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। अरु उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरी आरोप, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर रहेको लगायत कारण छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको सभापति पोखरेलले बैठकमा विवरण सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए ।
समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकम विरुद्ध मात्र छ वटा उजुरी परेका छन् । राजस्व चुहावट सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै रिचार्ज कार्ड छपाइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा राखेको ‘चेन्ज स्पेसिफिकेसन’का कारण स्वदेशी उद्योगीहरूले भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द वा संशोधन गरी पाउँ भनी मनोहर राज घिमिरेको तर्फबाट उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कार्यसम्पादनका सर्त उल्लङ्घन भएको, बिलिङ टेण्डरमा धाँदली तथा भ्रष्टाचार भएकोलगायत विषयमा अनुसन्धान र छानबिनको माग गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएका छन्। ‘धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था विपरीत अख्तियारको दुरूपयोग गरी बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा साधारण शेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊ’ भनी केशव कोइरालासहित २१ जनाको उजुरी परेको समितिका सभापति पोखरेलले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै ‘धितोपत्र बोर्डसहितका निकायहरूले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले सोसँग सम्बन्धित फाइल झिकाइ अनुसन्धान र कारबाही गरी पाऊ’ भनी घनश्याम पाण्डे लगायतको उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण केबलकार लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डको नाममा सिफरिस गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन भन्दै कालु गुरुङले उजुरी हालेका छन् । ‘कानुन विपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपीओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुट बापतको रकम फिर्ता पाऊ’ भनी अर्को उजुरी परेको छ ।
उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा ‘नेटवर्थ’भन्दा पनि कम्पनीको व्यवसाय, भविष्य र व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन मागसहित विनोद सुवेदीले उजुरी हालेका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलगायत निकायविरुद्ध छ वटा उजुरी परेका समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि वायु सेवा ऐन, २०१९ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने कार्य गरी निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको हुँदा निज अधिकारीले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको अनुसन्धान गरी कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।
अदालतको अवहेलना गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृतिपत्र जारी गरेकोबारे उजुरी परेको छ । कानुनले तोकेको अख्तियारी दुरूपयोग गरी क्यासिनोको प्रिलाइसेन्स दिएको सम्बन्धमा कारबाही गरी पाऊ र लुम्बिनी विकास कोषका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी पाऊ भनेर उजुरी परेको छ ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अध्ययन गरेर २०७५ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी तारा गाउँ विकास समितिको नाममा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा तथा ह्यात होटल (तारा गाउँ रिजेन्सी होटल) जग्गा तथा शेयर फिर्ता ल्याउने विषयमा परेको उजुरी समितिमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको पूर्ण स्वामित्व भई एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौं लैनचौरस्थित कित्ता नं १० को जग्गा २०६५ सालमा नेपाल स्काउट र खड्का लैण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच १० वर्षका लागि भोगचलन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताको अन्त्य पश्चात् पनि फर्जी कागज तयार गरेर केरमेट गरी १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएर विवाद उत्पन्न गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको वि।सं २०७६ असार १८ को फैसला बमोजिम खड्का लैण्ड डेभलपमेन्टले भोगचलन गर्दै आइरहेको भन्दै उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट वि.सं २०७९ असार १३ गते जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भनी बदर भएको थियो । साथै २०७९ मंसिर २८ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त समयावधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्ने उच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै आएकाले सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।
‘अनुमति प्राप्त नगरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल सञ्चालकले डिजिटल टेलिभिजन सञ्चालन गरी उपभोक्ताबाट सो बापत शुल्क लिने गरेको तर सरकारलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाई कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकाले सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी बापत कानुनबमोजिम दण्ड सजाय तथा असुल उपर गरी पाऊ’ भनी उजुरी परेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एक करोड २० लाखमा किनिएको र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ‘सफ्टवेयर अपग्रेड’का लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर वदनियत पूर्वक खर्च गर्न खोजिएकाले यस कार्यलाई अविलम्ब रोकी अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध चारवटा उजुरी परेका समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर तेल र तेल उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानबिनको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा गलत बोलपत्र आह्वान गर्दा अर्बौँ रकम दोहन गरिएको भन्दै उजुरी परेको छ । निजीकरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले रु १९ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धी उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, दिव्य रोजिन एण्ड टरपेनटाईनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी उद्योग सञ्चालन तथा खोटो संकलन गरिरहेको जनाइएको छ ।
अमेरिकी अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विरुद्ध पनि लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। ‘अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल एकाउन्ट (एमसिए) अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी पाऊ’, भनी निरेशराज मल्ले उजुरी हालेका हुन्’, समितिद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
सभापति पोखरेलका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्द गरिनुपर्ने माग गरी तीनवटा उजुरी परेका छन् भने लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध छवटा उजुरी परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट गरिएका बोलपत्र एकै प्रकारका भए पनि एक अर्बभन्दा कामको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलाम जन्य सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाएर खरिद सम्झौता गरी राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी भएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
