काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ संसोधन गरेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने र । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाईने व्यवस्था गरेको छ।
पुनरतालिकीकरणवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी समायोजन गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ।
