काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षमा अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले मात्रै बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार २०८२ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आवको अन्त्यसम्म बढेर ५२ खर्ब ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ६.३३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
गत आवमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको करिब आधामात्रै कर्जा विस्तार भएको छ ।
महिनागत रूपमा हेर्दा साउनमा कर्जा प्रवाह १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसपछि भदौमा ४३ अर्ब २५ करोड र असोजमा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो । कात्तिकमा पुनः २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले घटेको कर्जा मंसिरमा २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
पुसमा भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाह एकैपटक १ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । माघमा ६५ करोड रुपैयाँले मात्रै बढेको कर्जा फागुनमा १५ अर्ब ७३ करोड, चैतमा ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो । वैशाखमा १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले घटे पनि जेठमा ३१ अर्ब ८१ करोड र असारमा २६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कर्जा विस्तार घटेको छ । आव २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ कर्जा विस्तार ४ खर्ब ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस वर्षको असारसम्म कुल कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय उच्च रेमिट्यान्सका कारण बैंकमा निक्षेप बढेको भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो ।
उनले राजनीतिक अस्थिरता, जेन–जी आन्दोलन, चुनाव, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको बताए । इरान युद्ध र भारतले नेपाली वस्तुको आयातमा गरेको कडाइका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र अभाव हुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि पनि व्यवसायी र लगानीकर्तामा पर्याप्त उत्साह आउन नसकेको उनले बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् र होटल क्षेत्रमा कर्जाको माग केही बढे पनि समग्र कर्जा विस्तारलाई गति दिन पर्याप्त नभएको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।
