काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरमा भने दबाब बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३.८३ प्रतिशतले बढी हो।
यस अवधिमा खुद्रा लघुवित्तको कुल कर्जा १०.०९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, कर्जाको वृद्धिदरभन्दा निष्क्रिय कर्जा निकै तीव्र गतिमा बढेपछि निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७ प्रतिशतबाट बढेर १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थात्, लघुवित्तले प्रवाह गरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब १० रुपैयाँ ४२ पैसा निष्क्रिय वर्गमा पुगेको देखिन्छ। यसले कर्जा विस्तारसँगै असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढ्यो
कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएपछि लघुवित्त संस्थाहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउने रकम पनि उल्लेख्य बढाएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा लघुवित्तको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४.८८ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जाका लागि गरिएको व्यवस्था मात्रै २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो व्यवस्था एक वर्षमा ८४.०८ प्रतिशतले बढेको हो।
यसले निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न संस्थाहरूले ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको देखाउँछ।
नाफा भने ४८ प्रतिशतले बढ्यो
कर्जाको गुणस्तरमा दबाब देखिए पनि खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने ४८ लघुवित्त संस्थाको खुद नाफामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
असार मसान्तसम्म यी संस्थाको खुद नाफा ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
तर, नाफा बढेसँगै निष्क्रिय कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि तीव्र रूपमा बढेकाले आगामी दिनमा कर्जा असुलीको अवस्था लघुवित्तको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि निर्णायक बन्ने देखिन्छ। ४८ संस्थामध्ये दुई संस्था भने खुद नोक्सानीमा रहेका छन्।
आठ लघुवित्तको पुँजीकोष न्यूनतमभन्दा कम
समग्र लघुवित्त क्षेत्रको पुँजीकोष अनुपात १२.५६ प्रतिशत रहे पनि सबै संस्थाको अवस्था समान छैन।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न आठ लघुवित्त संस्था असफल भएका छन्। त्यस्तै, असार मसान्तसम्म १० लघुवित्त संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा रहेका छन्।
समीक्षा अवधिमा चार संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा राखिएको थियो भने आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई उक्त कारबाहीबाट मुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले समग्र क्षेत्रको औसत पुँजीकोष बलियो देखिए पनि केही संस्थाको वित्तीय अवस्था अझै जोखिमपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।
शाखा घटे, सदस्य बढे
असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या ५१ रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा तिनका शाखा संख्या ४ हजार ९६१ बाट घटेर ४ हजार ९२४ मा झरेका छन्।
तर, सदस्य संख्या भने ४.९६ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ। ऋणीको संख्या भने ०.२२ प्रतिशतले मात्रै बढेर २७ लाख १३ हजार पुगेको छ।
यसले सदस्य संख्या बढे पनि नयाँ ऋणी थपिने गति भने निकै न्यून रहेको देखाउँछ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा लघुवित्तका शाखा वितरणमा पनि असमानता छ। कुल शाखामध्ये २२.०३ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ४.७९ प्रतिशत मात्रै शाखा छन्।
कृषि क्षेत्रमा बढ्यो कर्जा केन्द्रितता
लघुवित्तबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा गएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत थियो।
यसैगरी, सेवा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा २३.५४ प्रतिशतबाट घटेर २०.४५ प्रतिशतमा आएको छ। घरेलु तथा लघु उद्योगतर्फको कर्जाको हिस्सा पनि ३.२५ प्रतिशतबाट घटेर २.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यसले लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा कृषि क्षेत्रको निर्भरता बढ्दै गएको देखाउँछ।
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको कर्जा घट्यो
तीनवटा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाको कुल कर्जा भने ५.२५ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
यद्यपि, कर्जा घट्दा पनि तिनको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने बढेको छ। यस्तो अनुपात २.९० प्रतिशतबाट बढेर ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ। खुद्रा लघुवित्तको तुलनामा यो अनुपात कम भए पनि कर्जा संकुचनका बीच निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्नु चिन्ताको विषय देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन संस्थाहरूले पेस गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा आधारित छ। त्यसैले अन्तिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणमा केही तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर, हालको तथ्यांकले लघुवित्त क्षेत्रमा नाफा सुधार भइरहे पनि कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा, नोक्सानी व्यवस्था र कमजोर पुँजीकोष भएका संस्थामाथि थप निगरानी आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
