काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च व्यवस्थापकीय पद लामो समयसम्म खाली रहने अवस्थालाई रोक्न नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रस्तावित संशोधित कर्मचारी विनियमावली मस्यौदाअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित उच्च तहका पदहरू रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा मानव स्रोत व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा, आचारसंहिता र सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने र आवश्यक परे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक र व्यवसायिक योजना, मानव स्रोत योजना तथा उत्तराधिकारी योजना आधार बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया बाह्य संस्थामार्फत पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ।
बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाउने र सबै रिक्त पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
सुविधातर्फ, कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म–संस्कृतिअनुसार चाडपर्वमा एक महिनाको तलब बराबर खर्च दिने, महिला कर्मचारीलाई १४ हप्तासम्म सवेतन मातृत्व बिदा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक परे थप बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य बिदा लिनुपर्ने, उक्त बिदा सञ्चित गर्न नपाइने र लगातार रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सुशासन मजबुत बनाउन प्रलोभनमा पारेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, ऋण असुली वा लिलामीमा कर्मचारीको संलग्नता निषेध गर्ने तथा ह्विसलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न अनुगमन संयन्त्रमा महिला–पुरुषको सन्तुलित सहभागिता राख्ने तथा श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि व्यवस्थापन–कर्मचारी प्रतिनिधित्व रहने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले उक्त मस्यौदामाथि सुझाव माग गर्दै सरोकारवालालाई १५ दिनभित्र प्रतिक्रिया दिन आह्वान गरेको छ।
