काठमाडौं । कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था थप व्यवस्थित बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा, ब्याजदर तथा अनुदानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आठवटा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ भने स्टार्टअप उद्यम र महिला उद्यमीका लागि २५–२५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको सीमा तोकिएको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार तथा विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा समेत सीमा तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन् ।
यस्तो कर्जामा नेपाल सरकारले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको र अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।
कर्जाको पहुँचलाई व्यवस्थित बनाउन एउटै परिवारका एक जना सदस्यले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण शुल्क र व्यावसायिक बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोर्नेछ ।
विदेशबाट फर्केका युवाका लागि भने थप मापदण्ड तोकिएको छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कम्तीमा ६ महिना काम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेको हुनु हुँदैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा उसले पाउँदै आएको ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का गरिनेछ । यसअघि प्राप्त गरेको ब्याज अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन र समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय निर्देशन समिति र कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
