काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको अतिरिक्त तरलता नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले असार २९ गते ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ ‘छ’’ बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न लागिएको जनाएको छ।
यस ऋणपत्रको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले पूर्वनिर्धारण गर्ने छैन। सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गरेको दरका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट अन्तिम ब्याजदर तय गरिनेछ।
ऋणपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र साँवा २०८४ असार २९ मा फिर्ता गरिनेछ। ब्याज भने प्रत्येक ६ महिनामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ। न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँदेखि बोलकबोल गर्न पाइनेछ भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन सक्नेछन्।
१५ अर्ब रुपैयाँको सीमा पुग्ने बिन्दुमा कायम भएको ब्याजदरलाई एकल दर मानिनेछ र सोही दरमा सफल सबै आवेदकलाई ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। आवश्यक परे समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गरिनेछ।
यो उपकरणले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त रकमलाई निश्चित अवधिका लागि अवशोषण गर्नेछ भने बैंकहरूलाई सुरक्षित लगानीको विकल्प पनि प्रदान गर्नेछ। साथै, यस्तो लगानी एसएलआरमा गणना गर्न मिल्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर ऋणपत्रमा लगानी गरिएको रकम परिपक्व हुनुअघि फिर्ता नहुने भएकाले संस्थाहरूले आफ्नो तरलता योजना ध्यानमा राखेर मात्रै सहभागिता जनाउनुपर्नेछ।
