काठमाडौँ। गत असार महिनामा नेपाल र भारतका बिचमा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता माथि गम्भीर कानुनी एवं संवैधानिक प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै छ।
सर्वोच्चमा पूर्व जलस्रोत सचिव एवं अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटको आज पेशी तोकिएको हो। तीन दशक अघिको बहुचर्चित टनकपुर सम्झौताको घटनाक्रम दोहोरिएको भन्दै १० हजार मेगावाट विद्युत् सम्झौताको वैधतामा प्रश्न उठाएर उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशत्रय प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतबिच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको तर्फबाट ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न सक्छ । साथै नेपाली र भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत आयोजनाबाट बनेका विद्युत् खरिद विक्रीलाई निरुत्साहित गरिएको छ।
निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘सम्झौतामा भएका विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषय समावेश भएको’ औँल्याउँदै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न’ समेतका आधारमा उनीहरूको राय मागेको थियो।
