काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन तथा थप गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थाहरुमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लघुवित्तले पनि सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी संस्थाबाहेकका संस्थाहरुको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने(गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा असुल गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
अहिलेसम्म भने राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तलाई मात्र एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने अनिवार्यता थियो । तर अब सबै किसिमका लघुवित्त कम्पनीहरुले अनिवार्यरुपमा एनएफआरएस विधि अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
साथै, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (आइएफआरएस) लाई आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघरका परिवारका सदस्य सो संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति(पुनर्नियुक्ति हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
