काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी आफ्ना धारणा र लिखित सुझाव पेस गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमार बहादुर भट्टराईलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए। उनीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए। पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था शुल्क वृद्धि हुने कारण श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने, मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने प्रस्ताव व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा हाल कायम ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि नेसनल प्याब्सनले धारणा राखेको छ। साथै, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर साइन्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसैबिच, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमार बहादुर भट्टराई र महासचिव प्रताप बहादुर थापाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई भेटी लिखित सुझाव पेस गरेका छन्।
भेटमा मन्त्री भण्डारीले रोजगारीको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार सहज हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लचिलो बनाउन प्रयास गरिने बताउँदै हालको ३१ प्रतिशत योगदान दरलाई घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले शुल्कमा प्रभाव पार्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकतासँग मेल खाने गरी आगामी शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुने जानकारीसमेत दिए। साथै, कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर–नाफामूलक भन्न सकिने अवस्था नरहेको र यो सरकारको राजस्व नीतिसँग समेत सम्बन्धित भएकोले यस विषयलाई पनि गहिरो रूपमा लिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हड्तालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता र समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
