काठमाडौं । अर्थविद् अनल राज भट्टराईले वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रभावहीन बनेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक परिवेशमा मौद्रिक नीतिले बजारमा कुनै उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छैन।
भट्टराईका अनुसार देशमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। “मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू बढाए वा घटाए पनि त्यसको प्रभाव व्यापार–व्यवसायमा देखिने अवस्था छैन,” उनले भने, “यसले न त समष्टिगत माग बढाउँछ, न त व्यवसायिक मनोबल नै उकास्न सक्छ।”
उनले मौद्रिक नीतिभन्दा पनि नियामकीय तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको पुँजी अपर्याप्तता, खराब कर्जाको कडाइपूर्ण गणना विधि तथा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै भट्टराईले खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्दै जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। “हाल एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रावधान राख्ने प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको छ,” उनले भने, “भारतजस्तो तीन वर्षमा जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।”
त्यस्तै, उनले निर्देशित कर्जा सीमाले बैंकिङ प्रणालीमा विकृति ल्याएको भन्दै यसको पुनरावलोकन वा हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, ‘रिस्क बेस्ड प्राइसिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
भट्टराईका अनुसार समस्या मौद्रिक नीति नभई संरचनात्मक हो। “४–५ वर्षअघि ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा कर्जा माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर अहिले ५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “यसले समस्या ब्याजदरमा नभई संरचनात्मक पक्षमा रहेको पुष्टि गर्छ।”
उनले बैंकिङ कसूर ऐन, पुँजी सम्बन्धी नीतिहरू तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा सुधार नगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे।
सरकारको खर्च क्षमता पनि कमजोर रहेको उनले टिप्पणी गरे। “बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून हुनु अर्को प्रमुख समस्या हो,” उनले भने, “यति सहज मौद्रिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनु गम्भीर प्रश्न हो।”
भट्टराईले समस्या नयाँ नभई दीर्घकालीन रूपमा जम्दै आएको संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम भएको बताए। “यो कुनै एक सरकारको कमजोरी होइन, वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको समस्या हो,” उनले भने, “यसलाई समाधान गर्न व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक छ।”
उनले मौद्रिक नीति मात्रबाट अपेक्षा गर्नुको सट्टा नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। “यदि सरकारले नियामकीय सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने व्यवसायिक मनोबल बढ्न सक्छ,” उनले भने।
अन्त्यमा उनले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर रहेको दोहोर्याउँदै वर्तमान अवस्थामा त्यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताए। “मौद्रिक नीतिको प्रशारण शून्य छ भने त्यसबाट परिणाम पनि शून्य नै आउनेछ,” उनले निष्कर्ष दिए।
