काठमाडौं । अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन सोचका आधारमा तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट प्रभावित भएकाले दीर्घकालीन सुधारमुखी नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार अहिलेको वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक लक्ष्यमा सीमित नीतिभन्दा मध्यमकालीन अवधिलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्दा संरचनागत सुधार अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
थापाले मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै करिब दुई दशकदेखि नयाँ लाइसेन्स नदिएको अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
उनले नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्वास छ।
सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको प्लेटफर्म-आधारित पियर–टु–पियर (P2P) लेन्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि स्पष्ट नियामकीय ढाँचा आवश्यक रहेको उनले बताए। यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि डिजिटल बैंक महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनको धारणा छ।
थापाले आगामी मौद्रिक नीतिमा डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रगति भए पनि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत बैंकहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, कर्जा मूल्यांकन, क्रेडिट स्कोरिङ तथा साइबर सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल बैंक स्थापनातर्फ अब ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै आधुनिक वित्तीय प्रणाली निर्माणमा स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको बताए।
