काठमाडौं । शेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ताहरुका नेताहरुले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना पुराना कमजोरीहरु सच्याउँनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक भ्वाइससँग आफ्ना धारणा राख्दै उनीहरुले विगतमा देखिएका नीतिगत त्रृटीहरुको अन्त्य हुनुपर्नेदेखि पुँजीबजारमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र विदेशी साझेदार भित्र्याउँने बाटो खोल्न राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा राखेका बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षाबाट पुराना नीतिहरुमा परिमार्जन हुनुपर्ने र बजारमा उत्साह छाउने खालका नयाँ नीति ल्याइनुपर्नेमा शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले जोड दिएका छन् । उनले रिक्सको वेटेज एक सय २५ बाट सयमा झार्नुपर्ने तथा १५, २० करोड रुपैयाँको सीमामा पनि हेरफेर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शेयर लगानीकर्ता रौनियारले आर्थिक भ्वाईसँग भने,‘बैंकहरुले पनि आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हानेर व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउन हुँदैन । एकतिर लगानी सम्मेलन भनेको छ अर्कोतिर लगानीकर्ताहरुको घाँटी कसेको अवस्था छ भन्दै रौनियारले सीडी रेसियो ९० बाट ८० मा झरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको क्यापिटल एडिक्वेसी घटने वातावरण सिर्जना गरेको छ । डिपोजिटमा व्याज घटाएको छ लेण्डिङमा व्याज घटाइएको छैन ।’
उनले बैंकसँग राष्ट्र बैंकले कार्टेलिङ गर्न नहुने बताएका छन् । अहिलेको समयमा व्याजदरले शेयर बजारमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा मात्रै प्रभाव परेको बताएका छन् । भूत प्रभावितका कर लिने कुराहरु समय सापेक्ष छैन । पाँच वर्ष अघिका कर अहिले माग्नु भनेको राजश्वका डिजीहरुले मुखले बोलेर मात्रभन्दा पनि सरकारको नितीगत स्थिरता कायम राख्नमा जोड दिनुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले पनि शेयरवालालाई गाली गरेर मात्र भएन । स्वदेशी लगानीको वातावरण बनाउँदै पुँजीबजार सम्बन्धि दीर्घकालिन पोलिसीहरु ल्याउँन जरुरी छ । त्यस्तो अवस्था ल्याए मात्रै विदेशी लगानी स्वदेशमा आउँने बातावरण बन्छ । बजार पुँजीकरणबाट ४४ खर्बको पैसा ३० खर्ब रुपैयाँ आएकाले डुबेको १४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन पनि सरकारको मौद्रिक नितीले सहयोग गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरुबाट एनपीएल उठाउँन उनीहरुलाई बातावरण दिने हो धक्का मात्रै दिने हो भने लगानीकर्ताहरुको रगत निस्किन्छ विकास हुँदैन । यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
यता, इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालले भने,‘ हामीले उठाएका मुख्य कुराहरु नै तीनवटा छन् । सबैभन्दा पहिलो भनेको लगानीको सिमाको १५, २० करोड रुपैयाँको क्याप राष्ट्र बैंकबाट हटनुपर्छ । त्यस्तै, दोस्रोमा एक सय २५ को रिक्स वेटेज सयमा झर्नुपर्छ । त्यसरी नै शेयर बेच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाइएको एक प्रतिशतको क्याप हट्नुपर्छ ।’
