काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने कानुनी बाटो निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको जनाएका छन् ।
आज नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिलवालले यस्तो जनाएका हुन्। उनले आफू सात प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेको र सो क्रममा कमजोर आर्थिक अवस्था र आवश्यकता नदेखेका कारण बीमा नगरेको जानकारी पाएको समेत स्मरण गरेका थिए ।
सिलवालले प्राधिकरणले सरकारसँग बीमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न दबाब दिइरहेको जानकारी दिदै नीतिबाट बीमाका लागि बाध्य बनाउन सके त्यसको फाइदा विमित स्वयंले पाउने बताएका हुन ।
उनले भने ‘म सातै प्रदेशको क्षेत्रमा पुगेको छु। बीमा भन्ने कुरा सुनेको छु। बीमा उसले गरेको छैन । यसका दुई कारण छन्। मसँग छ तर म गर्दिन । किनभने मलाई वाहियात लाग्छ एउटा कारण । अर्को मलाई गर्नु चाहिँ छ तर मसँग पैसा छैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारसँग लभिङ गरिरहेको कुरा भनेकै बीमा गर्न बाध्य बनाउनु पर्यो। उसलाई बीमा गर्न बाध्य बनाउनुको मतलब पोसिलीबाट उसलाई बाध्य बनायौँ तर फाइदा उसले नै पाउने हो । बाध्य बनाउने पाटोमा हालको लागि हामीले जानुपर्छ ।’
कार्तिक ९ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवार तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बीमालाई परिष्कृत गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । जलवायु जोखिम बीमा, लघुबीमा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन र समावेशी बीमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरू हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूबिच छलफल हुने बताइएको छ ।
साथै, समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइआइ २०२४) आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स एशोसिएशनद्वारा म्युनिख रे फाउण्डेशन तथा माइक्रोइन्स्योरैन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको २० औँ संस्करण आयोजना गरिएको बताइएको छ।
