पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डलाई १५ बुँदे सुझाव (पत्रसहित)

काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र दिगो बनाउन लगानीकर्ता छोटे लाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्ट समक्ष १५ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेका छन्। मिति २०८३ साउन २५ गते पेस गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा सेयर बजारमा तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्।

रौनियारले बुझाएको सुझाव पत्रमा पुँजीगत लाभकर घटाउने, दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश दिने लगायतका मुख्य मागहरू राखिएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा समेटिएका १५ मुख्य सुझावहरू:

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र हाल कायम रहेको ६ महिने प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने।

२. पुँजीगत लाभकर (CGT) मा पुनरावलोकन: सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरलाई घटाएर ५% लाई ४% र ७.५% लाई ६.५% मा झार्नुपर्ने। यसले दैनिक कारोबार १५ देखि २० अर्बसम्म पुग्ने र सरकारी राजस्वसमेत बढ्ने दाबी।

३. कमिसन र शुल्क परिमार्जन: धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएसएससी र ब्रोकरको शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेयर खरिद/बिक्री गर्दा लाग्ने दोहोरो कमिसन हटाएर एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. अनावश्यक खण्डीकरण र एकमुष्ट कमिसन: अर्डर गर्दा (अनावश्यक खण्डीकरणका कारण) लाग्ने उच्च कमिसनको समस्या समाधान गरी दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

५. नयाँ औजार र पूर्वाधार: Future & Option Market, Intra-day, Short Sell, ETF आदि सञ्चालनमा ल्याउँदा साना तथा घरेलु/बचत लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्ने नियामक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने।

६. दोहोरो करको खारेजी: कम्पनीहरूले कर तिरिसकेपछि वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५% दोहोरो करको भार तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।

७. AGM र लाभांश समयसीमा: आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारण सभा (AGM) गरी त्यसको १ महिनाभित्र बोनस/नगद लाभांश खातामा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था।

८. डीम्याट नवीकरण झन्झट: प्रत्येक वर्ष डिम्याट खाता (Demat Account) नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाई लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने।

९. लाभांश रोक्का (Freeze) प्रक्रिया अन्त्य: ७०% मार्जिनल लेन्डिङ अनुसार कर्जा लिँदा नै पर्याप्त धितोबन्धक दिइसकेकाले बोनस तथा नगद लाभांश पुन: फ्रिज गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया बोर्डबाट हटाउनुपर्ने।

१०. TMS र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सुविधा: हालको TMS प्रणालीप्रति व्यापक गुनासो रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 'Tested, Trusted' र Cross border / payment gateway मान्यता प्राप्त NRN र FDI ले सहजै देश-विदेशबाट दैनिक कारोबार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने।

११. नेप्सेको आधुनिकीकरण: नेप्सेलाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनी (Public Company) मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।

१२. IPO मा १० कित्ते नीति: सर्वसाधारणका लागि IPO मा कायम रहेको १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।

१३. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई सहजीकरण: NRN ले लगानी र नाफा सहजै बाहिर लैजान नसक्ने कानुनी अड्चन हटाई आकर्षित गर्ने सहज र पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१४. धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता: धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता र आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने।

१५. बजार नियमन र साइबर क्राइम: बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने र बजार प्रभावित पार्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले ४ घण्टा प्रत्यक्ष कारोबार हेर्ने कक्ष (War Room) बनाउनुपर्ने र साइबर अपराध सम्बन्धी कडा नियम लागू गर्नुपर्ने।