काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको छेडखानीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन म्याद थप गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समितिको म्याद थपसम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो। असार २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/ एक जना रहेका छन्। समितिले लामो समय छलफल गरेर निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी‘कुलिङ अप पिरियड’ को व्यवस्था विधेयकमा गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेपछि समिति बनाइएको थियो ।
